रोहतक में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट का ऐलान: 20 मई को होगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 8 ट्रांसपोर्ट और 10 ट्रेड यूनियन होंगी शामिल

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रोहतक में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने किया हड़ताल का ऐलान।
Rohtak News: रहोतक में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर बैठक भी हुई है। बैठक में सभी कर्मचारियों से हड़ताल में शामिल होने के लिए कहा गया है। 

Rohtak News: रोहतक में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर सर्व कर्मचारी संघ की बैठक हुई थी। इस बैठक में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव आर लक्ष्मैया भी शामिल हुए थे। बैठक में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर चर्चा हुई थी। बैठक में अधिकारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों से हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है। बैठक में 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया गया है।

कर्मचारियों ने लेबर कोड का विरोध किया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव आर लक्ष्मैया का कहना है कि सरकार लेबर कोड लाकर परिवहन को खत्म करना चाहती है। ऐसे में सभी कर्मचारी सरकार के इस फैसले के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने अब तक उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है।

ऐसे में दोबारा कर्मचारियों को देशभर में आंदोलन करने का आह्वान करना पड़ रहा है। आर लक्ष्मैया का कहना है कि 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। इस हड़ताल में देशभर में काम करने वाली 8 ट्रांसपोर्ट फेडरेशन को शामिल किया गया है। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन काम में लगी हुई हैं। यह यूनियन हड़ताल में शामिल होकर सरकार को ज्ञापन देंगी।

सरकार को कब दिया जाएगा नोटिस ?

कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल के दौरान पूरी तरह से चक्का जाम किया जाएगा। आर लक्ष्मैया का कहना है कि हड़ताल से यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों व उनके परिवार के सामने जीने मरने की नौबत आ गई है। ऐसे में हड़ताल करना उनके लिए जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि हड़ताल का नोटिस सरकार को 2 या 3 मई को दिया जाएगा, जिसके बाद हड़ताल की तैयारी शुरू हो जाएगी।

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कर्मचारियों की क्या मांगे हैं ?

आर लक्ष्मैया ने बताया कि कर्मचारियों की मांग है कि 4 लेबर कोड रद्द किया जाना चाहिए। परिवहन के क्षेत्र को बचाना, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करना, बीएनएस 106 को वापस लेना, अल्टरनेटिव एप बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा।

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