लाल डोरे के भू-मालिकों को मिला मालिकाना हक: राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने वितरित किए स्वामित्व पत्र व रजिस्ट्री  

Rohtak: राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में लाल डोरे के भू-मालिकों को मालिकाना हक तथा मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 वर्ष से लीज इत्यादि पर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक प्रदान कर सराहनीय कार्य किया। कृष्ण लाल पंवार जिला विकास भवन स्थित सभागार में जिला स्तर पर शहरी क्षेत्र में लाल डोरे के भू-मालिकों को स्वामित्व पत्र वितरण एवं मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्री वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे। इस मौके पर सीएम नायब सिंह ने वर्चुअली मानेसर से राज्य स्तरीय समारोह से लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र एवं रजिस्ट्री वितरित की।

योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन व नगर निगम ने किया सराहनीय कार्य

राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त अजय कुमार के साथ इन योजनाओं के लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र तथा रजिस्ट्री वितरित की। कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि जिला प्रशासन व नगर निगम के अधिकारियों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया। जिला में लाल डोरा मुक्त योजना के तहत 15587 लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र तथा मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 417 लाभार्थियों को रजिस्ट्री वितरित की गई, जो लंबे समय से मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नगर निगम के माध्यम से सरकार द्वारा संपत्तियों का स्वयं सत्यापन करवाया जा रहा है ताकि कोई अन्य व्यक्ति उनका दुरुपयोग न कर सके।

केंद्र व प्रदेश सरकार कर रही गरीबों का कल्याण

कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देशभर में 11.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया तथा 55 करोड़ लाभार्थियों ने आयुष्मान योजना का लाभ लिया। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर गरीबों को दिए गए। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को एलपीजी गैस कनैक्शन दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी का आह्वान किया कि वे एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाकर उसकी देखरेख करें। सरकार द्वारा पर्यावरण को हराभरा बनाने के लिए भी योजना क्रियान्वित की जा रही है।

प्रदेश के 6 हजार गांव में की जा रही 24 घंटे बिजली आपूर्ति

राज्यसभा सांसद ने कहा कि सरकार द्वारा गरीब लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉटों के दस्तावेज सौंपे गए है तथा शहरी क्षेत्रों में 30-30 गज के प्लॉट अलॉट किए गए है। प्रदेश के लगभग 6 हजार गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, उद्योग क्षेत्र को 24 घंटे तथा कृषि क्षेत्र को 8 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में सीवर व पेयजल लाइनों को अमरूत 2.0 के तहत जनस्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित किया जा रहा है। उच्च क्षमता के एसटीपी लगाकर किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध करवाया जाएगा। लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए जिला में उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे है।