नारनौल रोडवेज विभाग में संकट: 7 अधिकारियों का जिम्मा संभाल रहा अकेला जीएम, रिक्त पदों पर नहीं हो रही भर्ती
नारनौल: हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार को जनता ने चुना है। इस तीसरे कार्यकाल में रोडवेज महकमा अनिल विज को सौंपा गया है। अगर नारनौल रोडवेज डिपो की बात करें तो जीएम की कुर्सी जरूर है। इसके अलावा उनके अधीन काम करने वाले सात महत्वपूर्ण पद खाली है। इस कारण सभी रिक्त पदों का भार भी नारनौल रोडवेज मुखिया पर ही आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अनिल विज के महकमा में अगर यह हाल है तो अन्य महकमों का क्या हाल होगा।
7 अधिकारियों का काम संभाल रहे जीएम
जानकारी अनुसार जिला महेंद्रगढ़ में रोडवेज विभाग का हेड ऑफिस नारनौल बस स्टैंड पर है। यहां रोडवेज महाप्रबंधक बैठकर पूरी गतिविधियों पर नजर रखते है। रोडवेज सूत्र बताते है कि जीएम के नीचे कई महत्वपूर्ण पद है। इनमें कार्यालय अधीक्षक, कर्मशाला प्रबधंक, यातायात प्रबंधक, लेखा अधिकारी, एसपीओ, एसपीए, अनुभाग अधिकारी, फोरमैन व एसएसआई जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त है। इसका कार्यभार कागजों की पूर्ति के लिए जरूर किसी ना किसी कर्मचारियों को सौंपा हुआ है, पर जिस रफ्तार से कार्य होने चाहिए, स्थाई नियुक्ति नहीं होने से कार्यों की धीमी रफ्तार है।
रोडवेज वर्कशॉप कर रहा कर्मचारियों का इंतजार
करीब 10 साल पहले कांग्रेस कार्यकाल में महेंद्रगढ़ बस स्टैंड में वर्कशॉप बनाने की घोषणा की थी। फिर सत्ता चली गई और भाजपा राज आ गया। अप्रैल 2016 में मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने वर्कशॉप बनाने की घोषणा करते हुए शिलान्यास किया। फिर यह मामला ठंडा पड़ गया। करीब तीन साल बाद जुलाई 2019 में परिवहन मंत्री ने फिर से इसी वर्कशॉप का शिलान्यास कर दिया। काफी विरोध के बाद दिसम्बर 2019 में वर्कशॉप भवन का कार्य आरम्भ हुआ। एक साल में जाकर दिसंबर 2020 में कार्य पूरा हुआ। अब बंद पड़े भवन की हालत खराब हो गई। मार्च 2024 में सीएम मनोहरलाल ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस बात को भी अब आठ माह पूरे होने को है। अभी तक वर्कशॉप में कर्मचारियों के आगमन का इंतजार है।
क्या कहते है जीएम
जब इस संबंध में रोडवेज महाप्रबंधक अनीत यादव ने बताया कि विभाग में जो रिक्त पद है, उनको लेकर उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया हुआ है। उम्मीद है कि जल्द इन पदों को भर दिया जाएगा। फिलहाल इन पदों का कार्यभार अन्य स्टाफ को देकर कार्य करवाया जा रहा है। जल्द ही सभी पदों को भरने की प्रक्रिया सरकार की तरफ से की जाने की उम्मीद है।
