हाईकोर्ट ने झुग्गी तोड़ने का दिया आदेश: रविंदर सिंह नेगी ने रुकवाया बुलडोजर एक्शन, सीएम से मांगी मोहलत

Ravinder Singh Negi Stopped Bulldozer Action on Slums
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भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने झुग्गियों पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई रोकी।
Ravinder Singh Negi: DDA के अधिकारी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए पहुंचे थे। वहां के निवासियों ने इसका विरोध किया। इसके बाद भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने वहां पहुंचकर इस कार्रवाई को रुकवाते हुए कुछ समय मांगा है। 

Ravinder Singh Negi: शुक्रवार को दिल्ली के यमुना खादर इलाके में अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए DDA के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे। इसके कारण इलाके में काफी हंगामा हुआ। इस हंगामे के बीच पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह नेगी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई को रुकवा दिया। डीडीए के अधिकारी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए आए थे। हालांकि विधायक के हस्तक्षेप के बाद बुल्डोजर एक्शन रोक दिया गया है।

फसल काटने तक का मांगा समय

रविंदर सिंह नेगी ने कहा ये हाईकोर्ट का आदेश था और ग्रीन बेल्ट और डूब क्षेत्र में आने वाले घरों को सालों से तोड़ने की योजना चल रही है। हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं लेकिन हमने कोर्ट से कहा है कि कई सालों से लोग यमुना नदी के किनारे रह रहे हैं। उनकी रोजी-रोटी खेतों पर निर्भर करती है। हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस इलाके के लोगों को कुछ समय दिया जाए, ताकि ये लोग अपनी फसल काट सकें।

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सीएम और एलजी से अनुरोध

विधायक ने कहा कि 'हाईकोर्ट का आदेश है कि यमुना किनारे जो ग्रीन बेल्ट है, उससे अतिक्रमण हटाया जाए। पिछले कई सालों से ये प्लानिंग चल रही है। हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमें इस इलाके की खेती पकने और काटने तक का समय दिया जाए। अगर इनकी फसल खराबह हो जाएगी, तो ये लोग क्या खाएंगे? ये लोग यहां फंसे हुए हैं और काफी परेशान हैं। मैं सीएम रेखा गुप्ता और एलजी वीके सक्सेना से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों को थोड़ा समय दिया जाए।'

मयूर विहार के मंदिरों को तुड़वाने से रुकवाया

हाल ही में भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी पटपड़गंज विधानसभा के अंतर्गत मयूर विहार फेज 2 में तीन मंदिरों को तोड़ने से रोकने के लिए पहुंचे थे। दरअसल, वो मंदिर ग्रीन बेल्ट में आ रहे थे और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर उन मंदिरों को तोड़ा जाना था। हालांकि लोगों का विरोध शुरू होने के बाद विधायक वहां पहुंचे और डीडीए के बुल्डोजर एक्शन को रुकवाया था।

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