प्रवेश वर्मा का पलटवार: केजरीवाल-मान पर 100 करोड़ की मानहानि का केस, पंजाबियों पर बेबुनियाद आरोपों का किया खंडन

BJP- AAP Delhi election: नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोका है। वर्मा ने इन दोनों नेताओं को कानूनी नोटिस भेजते हुए कहा कि उनके खिलाफ झूठे और आधारहीन आरोप लगाए गए हैं, जो चुनाव के दौरान उनकी छवि खराब करने की साजिश है।

पंजाबियों को 'देश के लिए खतरा' कहने का आरोप झूठा

वर्मा ने उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने पंजाबियों को 'देश के लिए खतरा' बताया है। उन्होंने दावा किया कि उनका और उनके परिवार का सिख समुदाय के साथ हमेशा से घनिष्ठ संबंध रहा है। वर्मा ने कहा कि केजरीवाल का यह दावा पूरी तरह से झूठा और राजनीति से प्रेरित है।

चुनाव आयोग और पुलिस को सौंपे सबूत

प्रवेश वर्मा ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को सबूत सौंपते हुए कहा कि पंजाब से हजारों गाड़ियां दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए लाई गई हैं। इन वाहनों में आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हैं। वर्मा ने आरोप लगाया कि इन गाड़ियों से चीन में बने सीसीटीवी कैमरे, शराब और पैसे बांटे जा रहे हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम और हनुमान को लेकर की गई टिप्पणी से हिंदू भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने इसे न केवल असंवेदनशील बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी बताया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर वह 100 करोड़ रुपये का यह मानहानि मुकदमा जीतते हैं, तो उससे मिलने वाली पूरी राशि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विकास के कामों में इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी मांग की कि आप की इन गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और दिल्ली विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जाए।

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AAP की साजिशों से जनता वाकिफ

वर्मा ने जनता से अपील की कि वे आम आदमी पार्टी की साजिशों से सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि भाजपा निष्पक्ष और सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखती है, और इस चुनाव में भाजपा की जीत तय है। वर्मा ने अंत में कहा कि दिल्ली के मतदाताओं को निष्पक्ष चुनाव का अधिकार है और चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी गतिविधियां चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न करें।

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