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MCD News: दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माणों पर रोकथाम लगाने के लिए तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 1-2 महीने से दिल्ली नगर निगम द्वारा राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों, कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माणों, विशेष रूप से कृषि भूमि, खाली भूमि पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की गई है। दिल्ली नगर निगम ने जनवरी 2024 में 440 तोड़फोड़, 85 सीलिंग और अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध 35 कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया।
हालांकि, पूर्व में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी को रोकने के लिए निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध के साथ ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (जीआरएपी) के कारण निगम कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा था। वर्तमान में अब प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जिसके चलते दिल्ली नगर निगम विभिन्न क्षेत्रों में तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई को सघनता से क्रियान्वित कर रहा है।
एक्शन में दिल्ली नगर निगम
दिल्ली नगर निगम ने बेईमान बिल्डरों में कानून का डर बिठाने के लिए एवं दिल्ली में निर्माण के लिए बने तीन कानून क्रमशः मास्टर प्लान 2021, एकीकृत बिल्डिंग उपनियम 2016 एवं डीएमसी एक्ट 1957 के अनुपालन के लिए यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली नगर निगम ने कृषि भूमि पर अवैध तरीके से की जा रही प्लॉटिंग पर भी कड़ी कार्रवाई की है।
जनवरी में 70 एकड़ कृषि भूमि कराई मुक्त
दिल्ली नगर निगम ने जनवरी 2024 में 440 तोड़फोड़, 85 सीलिंग और अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध 35 कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया। दिल्ली नगर निगम ने पिछले दो दिनों में 31 विध्वंस, 8 सीलिंग एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध 4 कार्रवाई की हैं, जिसमें लगभग 7 एकड़ कृषि भूमि को अवैध प्लॉटिंग से मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई डेरा मंडी, सैद उल अजायब, छतरपुर, बुराड़ी, जैतपुर और नरेला आदि इलाकों में की गई है।
