रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा है कि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोरोना काल और अन्य आर्थिक चुनौतियों के कारण बिजली बिल का भुगतान न कर पाने वाले निम्न व मध्यमवर्गीय परिवारों के हित में 'मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026' का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
इस निर्णय से 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। जिस भी उपभोक्ता का 31 मार्च 2023 तक का कोई भुगतान लंबित है वह इस योजना का लाभ लेने पात्र होंगे। श्री चिमनानी ने शुक्रवार को यहां एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का डेमो प्रेजेंटेशन से विस्तृत ब्यौरा साझा किया। श्री चिमनानी ने बताया कि, 12 मार्च को योजना के शुरू होते ही शुरुआती कुछ ही घण्टों के भीतर प्रदेशभर में लगभग 5 हजार उपभोक्ता इस योजना की प्रक्रिया से जुड़ गए। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।
758 करोड़ रुपए की छूट उपभोक्ताओं को मिलेगी
सरकार इस योजना के माध्यम से 758 करोड़ रुपए की छूट उपभोक्ताओं को देने जा रही है। यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए संजीवनी साबित होगा जो केवल बढ़ते अधिभार की वजह से अपना बिल नहीं भर पा रहे थे। श्री चिमनानी ने भुगतान के लिए आसान किश्तों की सुविधा का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना सिर्फ नाम के लिए नहीं लाई गई है.
बल्कि बकाया राशि की वसूली को सरल बनाने के लिए सरकार ने जो अभूतपूर्व व्यवस्था की है, उससे संबंधित बिजली उपभोक्ता लाभ लेने प्रेरित होंगे। इसके तहत 1 लाख रुपये से अधिक की राशि पर अधिकतम 60 किश्तें, 20 हजार से 1 लाख रुपये तक अधिकतम 50 किश्तें, 20 हजार से कम की राशि पर अधिकतम 40 किश्तें तय की गई हैं।
मूल राशि में 75 प्रतिशत तक छूट, सरचार्ज पूरा माफ
श्री चिमनानी ने कहा इस योजना में बीपीएल परिवारों को मूल राशि में अधिकतम 75 प्रतिशत एवं एपील परिवारों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।दोनो को शत प्रतिशत अधिभार माफ होगा।
मोर बिजली ऐप के या बिजली ऑफिस के माध्यम से मिलेगा लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता ऑनलाइन 'मोर बिजली एप' और सीएसपीडीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। निकटतम विद्युत कार्यालय में स्थापित सहायता केंद्रों के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेशभर में विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा ताकि अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुँचे।
बिजली मामलों में दो वर्षों में 13,537 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री चिमनानी ने राज्य शासन द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के हित में दिए जा रहे अनुदान की चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 में बीपीएल उपभोक्ताओं के विभिन्न योजनाओं में 7,513 करोड़ की अनुदान राशि सरकार द्वारा दी गई। इसमें पिछली सरकार के कार्यकाल अवधि का बकाया अनुदान ₹ 1294 करोड़ को भी शामिल किया गया। वर्ष 2025-26 में 6480 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया, जिसमें से ₹6024 करोड़ की अनुदान राशि सरकार द्वारा दी जा चुकी है।
पीएम सूर्यघर में केंद्र ने 210 तो राज्य ने दिए 76 करोड़
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री चिमनानी ने बताया प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र सरकार द्वारा 210 करोड़ एवं राज्य द्वारा 76 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है।
साइबर फ्रॉड से रहे सतर्क
श्री चिमनानी ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल मोर बिजली एप या अपने नजदीकी बिजली ऑफिस से ही लें किसी प्रकार के साइबर फ्रॉड का शिकार बनने से बचे, किसी भी व्यक्ति के झांसे में आकर लंबित बिजली बिल माफ की इस योजना का लाभ लेने के लिए अन्य किसी माध्यम का इस्तेमाल करने से बचे। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता द्वय प्रमोद शर्मा व शताब्दी पाण्डेय की भी उपस्थिति रही।