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सबकी सुरक्षा और सबके विकास का वादा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली राजग सरकार ने देश के सामने एक आदर्श भारत बनाने की रूप रेखा रखी है।

सबकी सुरक्षा और सबके विकास का वादा
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बजट सत्र का आरंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। इस दौरान राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति दरअसल, अपने संबोधन से सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और दृष्टि से देश को अवगत कराते हैं।

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सोमवार के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली राजग सरकार ने देश के सामने एक आदर्श भारत बनाने की रूप रेखा रखी है। जिसमें किसानों के हितों की रक्षा करने, महिलाओं को सुरक्षा देने, समाज में वंचितों व पिछड़ों के उत्थान और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है। हर किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और घर देने की बात कही गई है। साथ ही शिक्षा और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके अलावा देश में बडे पैमाने पर रोजगार कैसे पैदा होंगे और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है इसका भी खाका पेश किया गया है।

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राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी सरकार का मूल सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास है। देखा जाए तो मोदी सरकार अपने नौ महीने के कार्यकाल में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नकद सब्सिडी के लिए ‘पहल’, सांसद आदर्शग्राम जैसी योजनाएं लॉन्च कर एक अच्छे भविष्य की मजबूत शुरुआत कर दी है। जनधन योजना का काम लगभग सौ फीसदी पूरा हो चुका है और यह लक्ष्य छह माह में हासिल कर लिया गया। जिसमें तेरह करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं। वहीं ‘पहल’ दुनिया की सबसे बड़ी योजना बन गई है। देश को स्वच्छ बनाने का काम जोरशोर से चल ही रहा है।

योजना आयोग को खत्म कर उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। सभी स्कूलों में 15 अगस्त तक शौचालय की सुविधा मुहैया कराने का काम तेजी से हो रहा है। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे योजना पर काम चल रहा है। हाईस्पीड ट्रेन के लिए भी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। स्मार्ट सिटी का भी खाका तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। वीजा आॅन अराइवल की व्यवस्था लागू की गई है।

इसके साथ ही अभिभाषण में आने वाले साल में पढ़े भारत-बढ़े भारत योजना, लोगों में हुनर बढ़ाने, केंद्र और राज्य के टीम इंडिया की तरह काम करने, गांव-गांव को बिजली से जोड़ने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 2022 तक सभी परिवारों को घर, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए ‘उस्ताद’ योजना, कालेधन की रोकथाम, महंगाई को काबू में रखने, सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित करने, तीव्र न्याय सुनिश्चित करने और कृषि को बढ़ावा देने जैसे तमाम कार्यक्रमों को लागू कर एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने का वादा किया गया है। आज देखा जाए तो देश इन्हीं समस्यों में फंसा हुआ है।

पूर्ववर्ती सरकार इनको दूर करने में अक्षम रही थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति से जिन बातों को कहलवाया गया है मोदी सरकार उन्हें मनीमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के अपने मंत्र से पूरा करेगी।

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