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प्रमोद जोशी का लेख : चीन को कीमत चुकानी होगी

कुल मिलाकर भारतीय सेना को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने चीन को समझौते की मेज पर आने को मजबूर किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में कुछ बड़े फैसले किए और कुछ चीनी एप्स पर पाबंदी लगाई गई। शायद इन कदमों के बाद चीन को असलियत समझ में आई, वर्ना उसका इरादा बात करने का भी नहीं था। पहले मॉस्को में चीनी रक्षामंत्री के अनुरोध पर भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई और अब विदेश मंत्रियों का समझौता हुआ। समझौते में एक संयुक्त घोषणापत्र जारी हुआ है और उसके बाद दोनों देशों की ओर से समझौते की भावना को समझाने के लिए बयान दिए गए हैं।

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प्रमोद जोशी

मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी का समझौता दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहली बार चीन को इस टकराव के दूरगामी परिणाम समझ में आ रहे हैं और वह दबाव में है। दूसरे, वह फिर भी नहीं माना और टकराव बढ़ाने कोशिश करता रहा तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। सीमा विवाद को लेकर जिस पांच सूत्री योजना पर सहमति बनी है, उसे पढ़ने से कोई सीधा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। असल बात भरोसे की और समझौते की शब्दावली को समझने की है।

सवाल है कि अप्रैल-मई से पहले की स्थिति पर चीन वापस जाएगा या नहीं? नहीं गया तो हमारे पास उसे रास्ते पर लाने का तरीका क्या है? इस समझौते के सिलसिले में जो खबरें मिली हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय विदेशमंत्री ने कहा है कि अब भारतीय सेना तब तक पीछे नहीं हटेगी, जब तक वह चीनी सेना के पीछे हटने के बारे में आश्वस्त नहीं हो जाएगी। इसका मतलब है कि भारत अब दबकर नहीं, बल्कि चढ़कर बात करेगा।

गत 15 जून को गलवान में हुए हिंसक टकराव के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच पांच जुलाई को टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। तब फैसला हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट जाएंगी। भारतीय सेना पीछे हट भी गई, पर चीनी सेना कई जगह से नहीं हटी। मसलन पैंगांग झील के तट पर उसे फिंगर 8 के पीछे चले जाना चाहिए था, पर वह फिंगर 5 पर डटी रही। चीनी राजनयिकों की बातों से जबर्दस्त अहंकार की गंध आने लगी थी। टेलीफोन से संपर्क करने पर वे जवाब नहीं देते थे और उनके बयानों से लगता था कि जो हो गया, सो हो गया अब बढ़े हुए कदमों को वापस नहीं लेंगे।

चीन को लगता था कि भारत के पास अब इस स्थिति को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसकी यह समझ गलत थी। पता नहीं किस कारण से भारत सरकार ने शुरू में इस बात को स्वीकार नहीं किया कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। चीन को लगा कि भारत की ओर से किसी किस्म की जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। उसने भारत की उपेक्षा की, पर सेना की एक कार्रवाई ने कहानी बदल दी। 29-30 अगस्त की रात भारतीय सेना ने पैंगांग के दक्षिणी किनारे की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करके अपनी स्थिति बेहतर बना ली। साथ ही भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने बयान दिया कि सैनिक कार्रवाई भी विकल्प है। भारतीय नौसेना के पोत दक्षिण चीन सागर में भेजे गए जहां अमेरिकी नौसेना चीन पर दबाव बना रही है।

कुल मिलाकर भारतीय सेना को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने चीन को समझौते की मेज पर आने को मजबूर किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में कुछ बड़े फैसले किए और कुछ चीनी एप्स पर पाबंदी लगाई गई। शायद इन कदमों के बाद चीन को असलियत समझ में आई, वर्ना उसका इरादा बात करने का भी नहीं था। पहले मॉस्को में चीनी रक्षामंत्री के अनुरोध पर भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई और अब विदेश मंत्रियों का समझौता हुआ।

समझौते में एक संयुक्त घोषणापत्र जारी हुआ है और उसके बाद दोनों देशों की ओर से समझौते की भावना को समझाने के लिए बयान दिए गए हैं। भारतीय बयान में इस बात पर जोर है कि अप्रैल-मई से पहले की स्थिति कायम होनी चाहिए, वहीं चीनी बयान में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए इस हफ्ते देखना होगा कि उसकी सेना की वापसी शुरू होती है या नहीं। अब इस बात की पुष्टि सैनिक कमांडर करेंगे कि चीनी सेना की वापसी हुई है या नहीं।

चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार यह सहमति दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात का रास्ता भी प्रशस्त करेगी। यहां नेताओं से आशय नरेंद्र मोदी और शी चिनफिंग से है। क्या इन दोनों नेताओं की जल्द मुलाकात होगी? होगी भी तो क्या रिश्ते वापस उसी धरातल पर आ पाएंगे, जिस पर पहले थे? चीन अब भी दोनों देशों के रिश्तों को सीमा पर की जा रही हरकतों और पाकिस्तान के साथ मिलकर की जा रही साजिशों से हटाकर देखना चाहता है, पर विदेशमंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा है कि सारी बातें जुड़ी हुईं हैं। यदि सीमा पर घुसपैठ जारी रही तो शेष रिश्तों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

चीनी हरकत के पीछे निश्चित रूप से कोई बड़ी योजना है। उस योजना को समझने और उसे विफल करने की जरूरत है। संयोग से मॉस्को समझौता पांच बिंदुओं पर है, जो हमें उस पंचशील समझौते की याद दिलाता है, जिसे चीन ने 1962 में तोड़ा था। जवाहर लाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई के बीच 29 अप्रैल 1954 को हुए समझौते में भी पांच सिद्धांत थे।

इस बात को साफ होने में समय लगेगा कि चीन ने अप्रैल-मई में घुसपैठ क्यों की थी। पीएलए के इस अतिक्रमण से भारत के साथ उन चार समझौतों का उल्लंघन हुआ था, जो सीमा पर शांति बहाल करने के लिए दोनों देशों के बीच हो चुके थे। भविष्य में चीन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? बहरहाल इस टकराव का परिणाम यह हुआ कि भारत खुलकर अमेरिका के साथ चला गया है। दक्षिण चीन सागर में चीनी परेशानियां बढ़ी हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चतुष्कोणीय सुरक्षा कार्यक्रम क्वाड के साथ जुड़ने में भारत को हिचक थी, जो अब दूर हो गई है। हाल में भारत ने जापान के साथ रक्षा समझौता किया है। इन बातों के दूरगामी परिणाम होंगे।

भारतीय विदेश-नीति के लिए महत्वपूर्ण समय है। इस टकराव का सबक यह है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा यह कि लड़ाई हुई भी तो आज 1962 की स्थिति नहीं है। भारतीय सेना अच्छी स्थिति में है और चीन उतनी बड़ी ताकत नहीं है, जितना समझा जा रहा है। चीन को साफ शब्दों में समझा देना चाहिए कि हमें परेशान करने की कोशिश की तो उसकी पूरी कीमत उसे चुकानी होगी। इसे युद्धोन्माद न माना जाए, पर जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत को दिखाने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

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