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रेल मंत्रालय ने किया VIP कोटा टिकट नियमों में बदलाव, इन फर्जी पत्रों से थे परेशान

सांसदों के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी पत्रों से परेशान रेल विभाग(Railway) ने अब से वीआईपी कोटे( VIP ticket booking system) के तहत होने वाले टिकट नियमों में बदलाव करते हुए सांसदो को आधिकारिक लेटरहेड भेजना अनिवार्य कर दिया है।

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रेलवे टिकट के लिए सांसदों के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी पत्रों से परेशान होकर रेल मंत्रालय ने वीआईपी कोटे के तहत होने वाले टिकट नियमों में बदलाव करते हुए अब से सांसदो को आधिकारिक लेटरहेड भेजना अनिवार्य कर दिया है।

रेलवे मंत्रालय के ऐसा करने के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि इससे मंत्रियो के नाम से भेजे जा रहे फर्जी पत्रों को पहचानने में आसानी होगी। गौरतलब है कि रेल विभाग में 5 प्रतिशत कोटा वीआईपी लोगों के लिए सुरक्षित रखता है, जिसके तहत मंत्रियों, जजों, विधायको और सांसदो को विशेष सुविधा दी गई है।

इससे पहले एक ही मंत्री कई-कई बार आ रहे आवेदनों से रेलवे मंत्रालय को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी को देखते हुए रेलवे ने वीआईपी कोटे के आरक्षण नियमों में बदलाव किए हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले रेल राज्य मंत्री सुरेश आंगड़ी ने सांसदों को एक पत्र लिखकर सांसदो के नाम से आ रहे जाली हस्ताक्षर वाले लेटरहेडो के बारे में अवगत कराया था।

अब से सांसदों को अपना आग्रह लेटरहेड हस्ताक्षरों के साथ भेजना होगा और पत्र में सांसद का पहचान पत्र नंबर, ऑफिस के टेलीफोन नंबर और निजी सहायक के मोबाइल नंबर लिखना जरूरी होगा।

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