केंद्र ने विकिपीडिया को भेजा नोटिस: पूछा- वेबसाइट मीडिएटर है या फिर पब्लिशर, जानिए क्या है विवाद की जड़
Wikipedia Issued Notice: ऑनलाइन नॉलेज हब माना जाने वाला विकिपीडिया (Wikipedia) अब केंद्र सरकार के निशाने पर आ गया है। केंद्र ने वीकिपीडिया को नोटिस जारी किया है। वेबसाइट पर पक्षपात और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। यह नोटिस सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी हुआ है। इसके अलावा, सरकार ने विकिपीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। सरकार ने वेबसाइट से पूछा कि आपको पब्लिशर माना जाए या फिर एक मीडिएटर।
विकिपीडिया पर पक्षपात का आरोप
केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को भेजे गए नोटिस में उन शिकायतों का हवाला दिया है, जिनमें कहा गया है कि वेबसाइट पर जानकारी अक्सर पक्षपातपूर्ण होती है। सरकार का मानना है कि विकिपीडिया के पेजेस पर कुछ खास ग्रुप्स का ज्यादा कंट्रोल है, जिससे कंटेट का पूरा स्वरूप बदल सकता है। विकिपीडिया (Wikipedia) के मुताबिक, यह एक कम्युनिटी प्लेटफार्म है जहां लोग अपनी मर्जी से कंटेट उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसे लेकर आपत्ति जताई है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विकिपीडिया पर आरोप लगाया है कि इस वेबसाइट पर अक्सर गलत और भ्रामक जानकारी नजर देती है। सरकार के मुताबिक, कुछ लोगों द्वारा प्लेटफार्म पर किसी समय एडिट करते समय निष्पक्षता बनाए रखने में चूक होती है। विकिपीडिया जैसे अहम इंफॉर्मेशन सोर्स से जनता को निष्पक्ष और सही जानकारी मिलना जरूरी है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं किया जाता।
मीडिएटर या पब्लिशर की भूमिका पर सवाल
सरकार ने विकिपीडिया के मीडिएटर या पब्लिशर होने पर सवाल उठाया है। मंत्रालय का कहना है कि विकिपीडिया को मीडिएटर मानने के बजाय एक पब्लिशर के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहां कंटेट का संपादन और प्रकाशन एक तरह से नियंत्रित किया जाता है। यदि इसे पब्लिशर माना जाए तो वेबसाइट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस मुद्दे पर सरकार की सख्त प्रतिक्रिया इस बात का संकेत देती है कि वह अब ऑनलाइन प्लेटफार्म्स की भूमिका पर गंभीरता से विचार कर रही है।
पहले भी कानूनी विवादों में फंसा है विकिपीडिया
विकिपीडिया पहले भी भारत में कई कानूनी विवादों में घिर चुका है। इस बार भी, गलत और मानहानिपूर्ण कंटेंट को लेकर विकिपीडिया के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को लेकर अदालत में मामले चल रहे हैं, और सरकार की ओर से नोटिस जारी होने के बाद इसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यदि विकिपीडिया को पब्लिशर का दर्जा मिलता है, तो उस पर कानूनी जिम्मेदारियां और बढ़ सकती हैं।
