होम
यूट्यूब
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
देश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और IPS अधिकारियों के बीच अधिकार और प्रमोशन को लेकर बहस तेज हो गई है। 25 मार्च 2026 को राज्यसभा में पेश किए गए CAPF Bill 2026 ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है।
लंबे समय से CAPF अधिकारी शीर्ष पदों पर IPS नियुक्तियों को लेकर असंतोष जताते रहे हैं। नए बिल में प्रमोशन और कैडर स्ट्रक्चर में बदलाव की बात सामने आई है, जिससे प्रशासनिक संतुलन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
इस मामले में Supreme Court of India भी पहले कैडर रिव्यू और प्रमोशन को लेकर निर्देश दे चुका है, जिसके बाद यह बहस और संवेदनशील हो गई है।
सबसे बड़ा सवाल यही है-
क्या CAPF Bill 2026 से फोर्स का पावर स्ट्रक्चर बदलेगा या विवाद और बढ़ेगा?
इसी मुद्दे पर हरिभूमि और INH के प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी के साथ विशेष चर्चा में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी।
Debate Panel
- तनुज दीक्षित – अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट
- एम.पी. नथैनियल – पूर्व IG, CAPF
- अनुराग सिंह – डिफेंस एक्सपर्ट
- रामनिवास – पूर्व DGP, छत्तीसगढ़
- डॉ. आलोक शुक्ला – पूर्व IAS
इस खास पेशकश में किसने क्या कहा? ऊपर दिए गए वीडियो में देखिए पूरी बहस।
