Logo
election banner
IT Notice to Congress: कांग्रेस ने आईटी नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह आर्थिक रूप से कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश है। एक तरह से यह टैक्स टेरेरिज्म है। 

IT Notice to Congress: लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग (IT Department) ने कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया। यह नोटिस 2017-18 से लेकर 2020-21 तक की कर वसूली के लिए भेजा गया, जिसमें टैक्स के साथ जुर्माना और ब्याज भी शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) केंद्रीय संस्थाओं पर जमकर बरसे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब सरकार बदलेगी तो कांग्रेस लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। इससे पहले कांग्रेस ने आयकर वसूली के नोटिस को 'टैक्स टेरेरिज्म' करार दिया। बता दें कि आयकर द्वारा 200 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने और उसके फंड को फ्रीज करने पर कांग्रेस पहले ही फंड की कमी से जूझ रही है।

राहुल गांधी बोले- कार्रवाई की गारंटी देता हूं
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म X पर वीडियो और पोस्ट में कहा- देश में अगर संस्थाएं अपना काम करतीं तो यह सब नहीं होता। ये लोग कर रहे हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी। फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की। जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी। और ये मेरी गारंटी है। 

नोटिस से नहीं डरेंगे, ज्यादा आक्रामक होंगे: कांग्रेस  
वहीं, कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली में आईटी नोटिस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह टैक्स टेरेरिज्म है और इसका इस्तेमाल कांग्रेस पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। इसे रोकना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगामी संसदीय चुनावों के लिए कांग्रेस का अभियान जारी रहेगा और पार्टी अपनी गारंटी देश के लोगों तक पहुंचाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम ऐसे नोटिस से नहीं डरेंगे। हम और अधिक आक्रामक होंगे और ये चुनाव लड़ेंगे। 

आर्थिक रूप से विपक्ष का गला घोंटा जा रहा: तन्खा
कांग्रेस के वकील और सांसद विवेक तन्खा ने आयकर कार्रवाई पर रोक की मांग की। उन्होंने बताया कि मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी की थी। हमें मूल्यांकन आदेशों के बिना नोटिस मिला है। सरकार हमें पुनर्मूल्यांकन के लिए कारण बताने के बजाय हमारी मांग पूरी करने में अधिक उत्सुक नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल का आर्थिक रूप से गला घोंटा जा रहा है। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को राहत देने से इंकार कर दिया था। जिसमें 2017 से लेकर 2021 तक के लिए टैक्स पुर्नमूल्यांकन प्रोसिडिंग शुरू करने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट से फैसला आने के कुछ घंटे के बाद इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को नोटिस भेजा है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...) 

कांग्रेस पर नियमों के उल्लंघन का आरोप 
इससे पहले आयकर विभाग ने दिल्ली में कांग्रेस के बैंक खातों से वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स बकाया और ब्याज के लिए 135 करोड़ रुपए वसूले हैं। कांग्रेस ने आयकर भरने की अंतिम तारीख के एक महीने के बाद अपने कागज जमा किए थे। साथ ही उन नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके तहत आयकर भरने से छूट मिलती है। कांग्रेस ने इस साल के आयकर दस्तावेजों में दिखाया था कि चंदे में 14 लाख रुपए नकद मिले थे। यह नियमों के खिलाफ है। यदि कोई भी पार्टी 2 हजार रुपए से अधिक चंदा नकद में नहीं ले सकती है। इस कारण कांग्रेस को टैक्स में छूट नहीं मिली। इसके खिलाफ पार्टी ने याचिका भी दाखिल की थी।

jindal steel Ad
5379487