Lok Sabha Election 2024: प्रधानमंत्री मोदी को मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए, यहां जानें कांग्रेस ने क्यों रखी ये डिमांड?

Narendra Modi Manmohan Singh
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Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस ने दावा किया है कि पीएम मोदी 2014 में कथित एयर इंडिया घोटाले को लेकर सीएजी रिपोर्ट के साथ हर जगह जा रहे थे। अब सीबीआई ने मामले को बंद कर दिया, क्योंकि तत्कालीन मंत्री (प्रफुल्ल पटेल) बीजेपी में शामिल हो गए। 

Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने यह बात केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एयर इंडिया से जुड़ा केस बंद करने के बाद कही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने यूपीए के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एयरक्राफ्ट लीज पर देने को लेकर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। चूंकि अब यह केस सीबीआई ने बंद कर दिया और कोई गड़बड़ी नहीं मिली तो मोदी को मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए।

पूर्व मंत्री बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गए तो केस बंद
जयराम रमेश का आरोप है कि सीबीआई द्वारा एयर इंडिया केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई, क्योंकि एनसीपी (अजीत गुट) और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच गठबंधन हो चुका है। मोदी 2014 में एयर इंडिया घोटाले को लेकर सीएजी रिपोर्ट के साथ हर जगह जा रहे थे। दो दिन पहले सीबीआई ने इस मामले को बंद कर दिया, क्योंकि तत्कालीन मंत्री (प्रफुल्ल पटेल) बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वॉशिंग मशीन दिखाई और प्रफुल्ल पटेल को लेकर बीजेपी पर तंज कसा- "भाजपा में जाओ और केस बंद''।

प्रफुल्ल को क्लीन चिट, तो मनमोहन भी पाक साफ
कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तथ्यों से परे जाकर मनमोहन सिंह के खिलाफ आरोप लगाए गए, उन्होंने सबूतों के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों को तरजीह दी है। आपने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मोदी ने मनमोहन सिंह के कथित घोटालों की एक फर्जी लिस्ट बनाई थी, वे राजनीतिक रिपोर्ट थीं, सीएजी रिपोर्ट नहीं। अब सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मामले को बंद करा है तो पूर्व प्रधानमंत्री को भी क्लीन चिट मिली है।

क्या है मामला?
NACIL द्वारा विमानों को लीज पर देने में कथित अनियमितताएं का आरोप लगा था, जिसका गठन यूपीए सरकार के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर के बाद किया गया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को इन आरोपों की जांच सौंपी गई थी। आरोप था कि तत्कालीन उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने एयर इंडिया के लिए बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट लीज पर लेने के लिए पद का दुरुपयोग किया, जो उस वक्त सरकार के अधीन था।

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