Delhi Excise Policy Case: सीएम केजरीवाल को HC से झटका, रिमांड के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Arvind Kejriwal in ED Remand: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका पर कल यानी 24 मार्च को ही सुनवाई करने की गुहार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश दोनों को अवैध बताया था। अब सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए यहां पढ़ें... CM केजरीवाल को HC से झटका

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal moves Delhi High Court challenging his arrest and the order of remand passed by the trial court on 22nd March.

His legal team says the plea in Delhi HC stated that both the arrest and the remand order are illegal and he is entitled to be… pic.twitter.com/D9tQi8O3M7

— ANI (@ANI) March 23, 2024

गिरफ्तारी और रिमांड को बताया अवैध

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को पारित रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। इस संबंध में सीएम केजरीवाल की कानूनी टीम का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं। वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। इसके अलावा मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई है।

6 दिन की मिली थी रिमांड

बता दें कि ईडी ने गुरुवार यानी 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद शुक्रवार को ईडी ने सीएम को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी ने कोर्ट से सीएम की 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट ने जांच एजेंसी को 6 दिन की रिमांड दी है। अब सीएम केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।

ED ने केजरीवाल को बताया मुख्य साजिशकर्ता

ईडी ने दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी रिमांड कॉपी में सीएम केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा कि शराब नीति के निर्माण, कार्यान्वयन और अनियमितताओं से अपराध की आय के उपयोग में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है। सीएम दिल्ली सरकार के मंत्रियों, AAP नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं।

केजरीवाल ने जेल से भेजा संदेश, पत्नी ने पढ़ा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वहीं, आज शनिवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम के द्वारा जेल से भेजा गया संदेश पढ़कर सुनाया। सुनीता केजरीवाल ने कहा- मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक-एक पल देश के लिए समर्पित है, मेरी शरीर का एक-एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। हमें मिलकर भारत को फिर से महान बनाना है। देश के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं, जो भारत को कमजोर कर रही हैं।

उन्होंने सीएम के संदेश को आगे पढ़ते हुए कहा कि दिल्ली की मेरी मां बहनें सोच रही होंगी कि केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं 1000 रुपये मिलेगा या नहीं। ऐसी सलाखें नहीं बनी जो आपके भाई और बेटे को सलाखों के अंदर रख सकें। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा।

वहीं, सीएम की गिरफ्तारी के बाद से सियासत गरम है। आप नेताओं का कहना है कि सीएम केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो वहीं बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच आज सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम के द्वारा जेल से भेजा गया संदेश पढ़ा। इसके बाद से अब सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या सीएम अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा देंगे? इसके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सीएम की कुर्सी संभालेंगी? दरअसल, सुनीता केजरीवाल ने आज सीएम केजरीवाल के संदेश का एक वीडियो दिया है। इसके बाद से दिल्ली के सियासी गलियारों में हो रही इस अटकलों को बल मिला है।

आप नेता ने दी सफाई

इस वीडियो को देखने और सीएम केजरीवाल का संदेश सुनने के बाद कई लोग कयास लगा रहे हैं कि सीएम अपनी कुर्सी पत्नी को ही सौंप सकते हैं, हालांकि इस बीच एक आप ने साफ किया है कि केजरीवाल पर केवल आरोप लगाए गए हैं, जो बिल्कुल गलत हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता।