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पंजाब सरकार ने 11वीं और 12वीं की छात्राओं का दिया तोहफा, दिसंबर में मिलेंगी स्मार्टफोन

पंजाब सरकार ने 11वीं और 12वीं की छात्राओं का दिया तोहफा है, उन्होनें 11 वीं और 12 वीं की लड़कियों को स्मार्टफोन देने का फैसला किया गया है। इन मोबाइल फोन में कैमरा टच स्क्रीन, सोशल मीडिया एप्लिकेशन के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी होंगी।

पंजाब सरकार ने 11वीं और 12वीं की छात्राओं का दिया तोहफा, दिसंबर में मिलेंगी स्मार्टफोनPunjab Government Will Give Smartphones to 10th 12th Girl from December

पंजाब की कांग्रेस सरकार (Punjab Government) ढाई साल बाद चुनाव में युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने वाली है। डेरा बाबा नानक में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि दिसंबर से स्मार्टफोन (Smartphones) का वितरण शुरू किया जाएगा। पहले चरण में, 11 वीं और 12 वीं की लड़कियों को फोन देने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री के सलाहकारों को लाभ के पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाने का भी फैसला किया गया था। पंजाब सरकार ने 10वीं और 12 वीं की छात्राओं को दिया स्मार्टफोन था।

मंत्रिमंडल ने राज्य के युवाओं को स्मार्ट फोन के वितरण की रूपरेखा को मंजूरी दी है। जिसने इस योजना को इस साल के अंत में लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए पंजाब सूचना प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। दो महीने के भीतर, पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और दिसंबर में युवाओं को पहले चरण के रूप में स्मार्ट फोन वितरित किए जाएंगे। ये मोबाइल फोन टच स्क्रीन, कैमरा, सोशल मीडिया एप्लिकेशन के साथ-साथ कई अन्य सुविधाओं से लैस होंगे।


मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक में, मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के सलाहकार (राजनीतिक) और (योजना) को 'पंजाब राज्य विधानमंडल (अयोग्यता की रोकथाम) अधिनियम -1952' के दायरे से बाहर लाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है।

आपको बता दें कि सत्ता में आने से पहले, कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में घोषणा की थी कि युवाओं को दिन-प्रतिदिन के जीवन में डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के लिए "प्रोत्साहित और प्रोत्साहित" करने के लिए मुफ्त में स्मार्ट फोन दिए जाएंगे।


विपक्ष ने अपने प्रमुख चुनावी वादों को पूरा नहीं करने, मुफ्त स्मार्ट फोन के वितरण सहित कांग्रेस-नीति सरकार की मुखर आलोचना की है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के अपने बजट में, अपने चुनावी वादे के अनुरूप, 'मोबाइल फोन टू यूथ' योजना की घोषणा की थी।

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