यूपी पुलिस भर्ती: सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, आयु सीमा में मिली 3 साल की छूट
अब सामान्य पुरुष 22 और महिला 25 वर्ष की आयु तक पात्र होंगे। विधायकों की मांग पर लिया गया यह निर्णय लाखों युवाओं को भर्ती का अवसर प्रदान करेगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी इस प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 रिक्त पदों को भरा जाना है।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं अन्य समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती-2025 के लिए अब अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।
सरकार का यह कदम उन अभ्यर्थियों के लिए संजीवनी बनकर आया है जो आयु सीमा पार होने की वजह से भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने के कगार पर थे।
आयु सीमा और पात्रता का नया निर्धारण
सरकार द्वारा दी गई 3 साल की छूट के बाद अब पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा की स्थिति स्पष्ट हो गई है।
सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अब आयु सीमा 18 से 22 वर्ष के स्थान पर बढ़कर आगे की गणना के अनुसार मान्य होगी, जिसके तहत उनका जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए।
वहीं, महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु 18 से 25 वर्ष निर्धारित है, जिनका जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ
प्रेस नोट के अनुसार, शासन ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा नियमावली-1992 के आलोक में यह निर्णय लिया है। विशेष बात यह है कि आयु सीमा में यह 03 वर्ष का शिथिलीकरण केवल एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से लागू किया गया है।
यह छूट अपवाद स्वरूप 'एक बार' के लिए प्रदान की गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है।
32,679 पदों पर होनी है सीधी भर्ती
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी इस प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 रिक्त पदों को भरा जाना है।
इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, घुड़सवार पुलिस, और जेल वार्डर के पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले से अब आवेदकों की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद है।
जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री की मुहर
इस बड़े फैसले के पीछे भाजपा विधायकों की निरंतर मांग को एक मुख्य कारण माना जा रहा है। भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी सहित कई अन्य विधायकों ने युवाओं की भावनाओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था और भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित और अभ्यर्थियों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए इस मांग को स्वीकार किया और तत्काल प्रभाव से यह राहत प्रदान की है।