आधुनिक उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर: सीएम योगी ने किया 23 बस स्टेशनों का शिलान्यास, मिलेंगी वर्ल्ड-क्लास सुविधाएँ
'मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा' बस योजना: इस योजना के तहत 250 नई बसें चलाई जाएँगी जो गाँवों को शहरों से जोड़ेंगी। इन बसों का किराया सामान्य किराए से 20% तक कम होगा, जिससे ग्रामीण जनता को बहुत फायदा मिलेगा।
सीएम योगी ने किया 23 बस स्टेशनों का शिलान्यास
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन विभाग के कार्यक्रम में कई ऐतिहासिक परियोजनाओं की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत 23 बस स्टेशनों का शिलान्यास किया गया, जिन्हें आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। यह कदम न केवल परिवहन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।
प्रमुख घोषणाएँ और योजनाएँ
'मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा' बस योजना: इस योजना के तहत 250 नई बसें चलाई जाएँगी जो गाँवों को शहरों से जोड़ेंगी। इन बसों का किराया सामान्य किराए से 20% तक कम होगा, जिससे ग्रामीण जनता को बहुत फायदा मिलेगा।
नई बसों का लोकार्पण: मुख्यमंत्री ने कई नई बसों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें 8 डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बसें, 16 इलेक्ट्रिक बसें और 400 बीएस-VI बसें शामिल हैं। यह कदम पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
ऑनलाइन परिवहन सेवाएँ:
पूरे प्रदेश में 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन विभाग से जुड़ी 48 ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध होंगी। इससे लोगों को आरटीओ (RTO) से जुड़े कामों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सरल परिवहन हेल्पलाइन: एक नई हेल्पलाइन '149' की शुरुआत की गई है, जिससे लोग परिवहन संबंधी सेवाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
पीपीपी मॉडल के तहत 23 बस स्टेशनों का शिलान्यास:
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत 23 नए बस स्टेशनों का शिलान्यास किया गया। इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और मल्टीप्लेक्स के साथ विकसित किया जाएगा। यह परिवहन के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।
सड़क सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण:
सड़क सुरक्षा के लिए 11 नई इंटरसेप्टर गाड़ियों को भी रवाना किया गया।
(MoU):
परिवहन विभाग ने आईआईटी खड़गपुर और सीएससी के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके।
महिला सशक्तिकरण:
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तीन महिला कंडक्टरों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए।
सोर्स: हरिभूमि लखनऊ ब्यूरो