यूपी में कल से 'SIR' लागू: घर-घर दस्तक देंगे BLO- 70% वोटरों को नहीं देना होगा कोई दस्तावेज़, जानें पूरी समय-सारणी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान मंगलवार, 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। यह एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि प्रदेश में इस प्रकार का गहन और व्यापक पुनरीक्षण अभियान लगभग 22 वर्ष बाद चलाया जा रहा है। इससे पहले, यह प्रक्रिया अंतिम बार वर्ष 2003 में संपन्न हुई थी।

एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुख्य उद्देश्य राज्य की मतदाता सूची को हर स्तर पर शुद्ध, सटीक और त्रुटिरहित बनाना है। इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल वही नाम शामिल हों जो वास्तव में वोट देने के योग्य हैं। इसके तहत, वे सभी पात्र नागरिक जिनके नाम अभी तक सूची में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उन्हें जोड़ा जाएगा, वहीं दूसरी ओर, मृत, स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर चले गए, या एक से अधिक जगह वोटर के रूप में पंजीकृत नामों को सूची से हटाया जाएगा।

यह प्रक्रिया देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होने वाले एसआईआर के दूसरे चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पुष्टि की है कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी 75 जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सभी बूथ लेवल अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर गणना प्रपत्र वितरण

एसआईआर अभियान के तहत घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य मंगलवार, 4 नवंबर से शुरू होगा और अगले एक महीने तक 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस महत्वपूर्ण चरण में, राज्य भर के बूथ लेवल अधिकारी हर मतदाता के घर जायेंगे और उन्हें गणना प्रपत्र की दो प्रतियां सौंपेंगे।

इन प्रपत्रों को भरवाने का उद्देश्य मतदाता के मौजूदा विवरण को सत्यापित करना और नई जानकारी को जोड़ना है। गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम पहले से मुद्रित होगा।

मतदाताओं को इन प्रपत्रों में अपनी जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, माता-पिता/पति या पत्नी का नाम और उनका एपिक नंबर जैसी आवश्यक जानकारियां भरकर बीएलओ को लौटानी होंगी। इस दो प्रतियों वाली व्यवस्था में, बीएलओ एक भरी हुई प्रति वापस ले लेंगे, जबकि दूसरी प्रति पर रिसीविंग देकर उसे मतदाता को सौंप देंगे।

यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में कहीं कोई चूक न हो, जिसके लिए बीएलओ को विस्तृत ट्रेनिंग दी गई है।

दस्तावेज़ जमा करने से 70% मतदाताओं को राहत

निर्वाचन आयोग ने इस एसआईआर प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण राहत दी है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश के लगभग 70 प्रतिशत मतदाताओं को इस अभियान के दौरान कोई भी पहचान या आवास का प्रमाण पत्र जमा नहीं करना होगा।

यह राहत इसलिए दी गई है क्योंकि डिजिटलीकरण के कारण इन मतदाताओं का विवरण पुराने एसआईआर रोल (2002/2003/2004) से डिजिटली लिंक होने की संभावना है। हालांकि, शेष 30 प्रतिशत मतदाताओं को, जो पुराने रोल में अपना या अपने माता-पिता/करीबी रिश्तेदार का नाम ट्रेस नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाद में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए तैयार रहना होगा।

ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के बाद, इन मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा और उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए 12 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। यह कदम वोटर लिस्ट को त्रुटिरहित बनाने की दिशा में पारदर्शिता और सत्यापन को मजबूत करता है।

अभियान की पूर्ण समय-सारणी और अंतिम सूची प्रकाशन

एसआईआर अभियान एक विस्तृत और चरणबद्ध समय-सारणी के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया अगले वर्ष की शुरुआत तक चलेगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर गणना प्रपत्र का वितरण और संग्रहण कार्य पूरा होने के बाद, 9 दिसंबर, 2025 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

इसके बाद, 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, जिसमें नागरिक सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन सभी दावों और आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन का कार्य 9 दिसंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक चलेगा।

इस पूरी प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद, उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। इस व्यापक अभियान का उद्देश्य यह भी है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता न हों, जिसके लिए मतदान केंद्रों के तर्कसंगत बनाने का कार्य भी साथ-साथ किया जाएगा।