सड़क सुरक्षा पर सीएम योगी सख्त: बार-बार नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस होंगे रद्द, वाहन भी होंगे सीज

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जमीन पर इसका कड़ा असर दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो लोग बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आदी हो चुके हैं, उनके साथ किसी भी तरह की रियायत न बरती जाए।

सीएम के इस कड़े रुख के बाद अब प्रदेश भर में यातायात नियमों को लेकर एक बड़ा अभियान होगा।

आदतन नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी बड़ी स्ट्राइक

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग और पुलिस को निर्देश दिया है कि ऐसे वाहन चालकों की पहचान की जाए जो बार-बार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं। सीएम ने कहा कि 'आदतन अपराधी' की तरह व्यवहार करने वाले इन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएं।

इसके साथ ही, बार-बार पकड़े जाने वाले वाहनों को सीज करने की कार्रवाई भी तेज की जाएगी। सरकार का मानना है कि केवल मामूली जुर्माना भरने से लोगों में कानून का डर खत्म हो रहा है, इसलिए अब सीधे लाइसेंस और वाहन पर कार्रवाई की जाएगी।

ओवरस्पीडिंग और स्टंटबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

सड़कों पर युवाओं द्वारा किए जा रहे खतरनाक स्टंट और निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज वाहन चलाने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवरस्पीडिंग सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण है।

पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर रडार गन और कैमरों का प्रभावी उपयोग करें। स्टंट करने वाले युवाओं के खिलाफ न केवल चालान किया जाएगा, बल्कि उनके अभिभावकों को भी इस संबंध में सूचित और जागरूक किया जाएगा ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके।

ब्लैक स्पॉट्स का सुधार और संवेदनशील जिलों पर नजर

सरकार ने प्रदेश के उन जिलों की सूची तैयार की है जहा दुर्घटनाओं का ग्राफ सबसे ऊंचा है। इन चिन्हित जिलों में विशेष प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों को आदेश दिया है कि सड़कों पर मौजूद 'ब्लैक स्पॉट्स' को तुरंत दुरुस्त किया जाए।

सड़कों की इंजीनियरिंग में सुधार, उचित संकेतक और लाइटिंग की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मानवीय भूल के अलावा तकनीकी कारणों से होने वाले हादसों को रोका जा सके।

अवैध स्टैंडों का सफाया और पार्किंग प्रबंधन

शहरों के भीतर लगने वाले अवैध बस, ऑटो और ई-रिक्शा स्टैंड पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सड़कों के किनारे अवैध रूप से कब्जा जमाए स्टैंडों को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि ये यातायात के प्रवाह में बड़ी बाधा बनते हैं।

नगर निकायों और पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे वेंडिंग जोन और पार्किंग के लिए जगह सुनिश्चित करें ताकि सड़कें आम जनता के आवागमन के लिए पूरी तरह खाली रहें। अवैध स्टैंड संचालकों के खिलाफ भी कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।