मानसून सत्र का दूसरा दिन: कांग्रेस विधायकों ने भैंस के आगे बजाई बीन, बीजेपी का करारा जवाब

मंत्री विजय शाह को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव करना था। लेकिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में उनकी मौजूदगी का विरोध कर दिया। इसके चलते प्रस्ताव नहीं रखा जा सका।

इसके बाद मंत्री कृष्णा गौर ने पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। फिर डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 के पहले अनुपूरक बजट को सदन में रखा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस पर 30 जुलाई को 2 घंटे चर्चा होगी। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही लंच ब्रेक के लिए स्थगित कर दी।

सीएम ने कहा, हमारे राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में कांग्रेस बिना तथ्य के कमजोरी के आधार पर लाचार नियमों के आधार पर बात कर रही है। अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती है कि हमें 27% आरक्षण दो। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 27 परसेंट आरक्षण देने वाले हैं और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, वहां 27 परसेंट आरक्षण दे दिया है लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है तो उसके लिए कोर्ट में भी हम सरकार का पक्ष रख रहे हैं।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बाघ दिवस की बधाई देते हुए कहा– पूरी दुनिया में जितने बाघ हैं, उसमें आधे से अधिक अपने देश के अंदर हैं। देश में सबसे ज्यादा बाघों का गौरव मध्यप्रदेश को है। हमारी सरकार बनने के बाद दो टाइगर रिजर्व डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर रातापानी और माधव नेशनल पार्क बनाए गए। हम अपने टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भी टाइगर सफारी भी प्रारंभ करेंगे। भारत के बाघों को कंबोडिया में विस्थापित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा– हमने बाघों को संरक्षित करके गौरव हासिल किया है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में कहा- यहां केवल आश्वासन देकर घोषणाएं की जा रही हैं। यदि इन्हें पुरस्कार दिया जाए आश्वासन और घोषणाओं में, तो पहला पुरस्कार मिलेगा। आज की ही बात है, हर चीज में आश्वासन दिए जा रहे हैं। अगर किसी ने यह सवाल पूछा कि कितनी घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव ने की हैं तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है।

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कमलनाथ ने कहा- यह आज न्याय का प्रश्न है। यह ओबीसी का प्रश्न नहीं है। मैं मानता हूं कि यह सामाजिक न्याय का प्रश्न है। इस पर कांग्रेस अपनी आवाज उठाती रहेगी।

ओबीसी आरक्षण का आधा अधूरा कानून लाने वाले मुख्यमंत्री के बयान पर कमलनाथ ने कहा- मैंने जो किया था, वह कोई छिपकर नहीं किया था, यह मामला तो आज पब्लिक में है।

मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने जनप्रतिनिधियों पर हमले के मामलों में कार्रवाई नहीं होने की बात कही। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वाणिज्य कर विभाग से संबंधित पत्रों को पटल पर रखने का काम शुरू कर दिया। इस पर कांग्रेस विधायक भड़क गए और सदन से वॉक आउट कर दिया।

सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के कैलेंडर वितरण नहीं होने का आरोप लगाया। मुंजारे ने कहा- 1 लाख 64 हजार कैलेंडर नहीं बांटे गए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने माना कि कुछ जगह कैलेंडर नहीं बंट पाए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में कार्रवाई की गई है।