MP IPS Transfer: मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी सूची

MP IPS Transfer List: मध्यप्रदेश सरकार ने 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें अशोकनगर और धार के नए एसपी सहित कई डीआईजी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। जानिए पूरी तबादला सूची।

Updated On 2025-09-08 19:43:00 IST

आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची।

MP IPS Transfer List: मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने सोमवार दोपहर 20 IPS अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं, जिनमें डीआईजी व SP स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन तबादलों का मकसद पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है।

प्रमुख तबादले एवं नवीन नियुक्तियां

अशोकनगर: राजीव कुमार मिश्रा को नया SP नियुक्त किया गया है।

धार: मयंक अवस्थी को नया SP बनाया गया।

डीआईजी स्तर पर पोस्टिंग

  • विजय कुमार खत्री- डीआईजी, छतरपुर रेंज
  • विनीत कुमार जैन- डीआईजी, बालाघाट
  • मनोज कुमार सिंह- डीआईजी, इंदौर ग्रामीण
  • राकेश कुमार सिंह- डीआईजी, छिंदवाड़ा
  • राजेश सिंह- डीआईजी, भोपाल ग्रामीण
  • शशीन्द्र चौहान- डीआईजी, सागर रेंज




अन्य स्थानांतरण

  • ललित शाक्यवार (पूर्व डीआईजी छतरपुर) और सुनील कुमार पांडे (पूर्व डीआईजी सागर) को PHQ में स्थानांतरित किया गया।
  • मुकेश कुमार श्रीवास्तव (पूर्व डीआईजी बालाघाट) को मानव अधिकार आयोग भेजा गया।
  • ओमप्रकाश त्रिपाठी (पूर्व डीआईजी भोपाल ग्रामीण) को डीआईजी, SAF मध्य क्षेत्र में तैनात किया गया।
  • मनोज कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध व मुख्यालय), इंदौर, को डीआईजी, पुलिस रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, इंदौर भेजा गया।
  • मोनिका शुक्ला, डीआईजी रेल, PHQ, को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस, भोपाल बनाया गया।
  • निमिष अग्रवाल, डीआईजी, इंदौर ग्रामीण से डीआईजी, रतलाम रेंज नियुक्त।
  • डी कल्याण चक्रवर्ती, डीआईजी, छिंदवाड़ा से डीआईजी, PHQ तैनात।
  • हेमंत चौहान, डीआईजी, SCRB PHQ को डीआईजी, रीवा रेंज भेजा गया।




क्यों महत्वपूर्ण है यह फेरबदल?

यह बड़े पैमाने पर पुलिस विभाग में की गई नई तैनातियां और स्थानांतरण संभवतः सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, और प्रशिक्षण के नए दृष्टिकोणों को लागू करने के प्रयास का संकेत हैं। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवों और विशेषज्ञताओं के आधार पर अधिकारियों को नई ज़िम्मेदारियां देकर पब्लिक से जुड़ाव और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने की रणनीति है।

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