MP IPS Transfer 2025: मध्य प्रदेश में देर रात 7 IPS अफसरों के तबादले, राजाबाबू सिंह समेत इनकी भूमिका बदली
MP IPS Transfer News 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 7 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले हुए, जिनमें एडीजी राजाबाबू सिंह, डीपी गुप्ता और इरशाद वली जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची।
MP IPS Transfer News 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार देर रात कई सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। गृह विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कुल 7 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारी भी हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, यानी अब सभी अफसर अपनी नई पोस्टिंग पर कार्यभार संभालेंगे।
एडीजी राजाबाबू सिंह से हटाई गई अतिरिक्त जिम्मेदारी
वर्तमान में एडीजी (प्रशिक्षण) के पद पर कार्यरत राजाबाबू सिंह से शिकायत और मानवाधिकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। अब वे केवल प्रशिक्षण से जुड़े कार्यों का संचालन करेंगे।
डीपी गुप्ता को दी गई कई नई जिम्मेदारियां
एडीजी देव प्रकाश (डीपी) गुप्ता को अब मानव अधिकार और शिकायत के साथ-साथ सामुदायिक पुलिसिंग, आरटीआई, को-ऑपरेटिव फ्रॉड और लोक सेवा गारंटी जैसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। इसके अलावा वे पुलिस मैन्युअल, आरएंडडी और पुलिस सुधार की भी जिम्मेदारी संभालेंगे।
इरशाद वली को नया प्रभार मिला
आईजी इरशाद वली, जो फिलहाल आईजी एसएएफ पीएचक्यू हैं, उन्हें अब आईजी एसएएफ भोपाल रेंज का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वे पुलिस मुख्यालय भोपाल की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
केपी व्यंकटेश्वर राव को मिला तकनीकी सेवाओं का चार्ज
एडीजी केपी व्यंकटेश्वर राव, जो वर्तमान में एडीजी नारकोटिक्स हैं, उन्हें अब एडीजी तकनीकी सेवाएं पीएचक्यू का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
अन्य अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां
- आईजी (अअवि) सुशांत सक्सेना को आईजी इन्वेस्टिगेशन पीएचक्यू की जिम्मेदारी दी गई है।
- आईजी चैत्रा एन, जो शिकायत और मानवाधिकार विभाग में थीं, अब आईजी एससीआरबी पीएचक्यू होंगी।
- आईजी आजाक पीएचक्यू कुमार सौरभ को आईजी एसआईएसएफ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे आजाक की जिम्मेदारी पहले की तरह संभालते रहेंगे।
सरकार का आदेश तुरंत प्रभाव से लागू
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों को अपनी नई जगह पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा। यह फैसला राज्य पुलिस प्रशासन में तेजी और समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।