मोहन सरकार का बड़ा फैसला: 30,787 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी, बनेंगे बांध-सड़क-पुल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश के विकास को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया। एक ही बैठक में सरकार ने 30 हजार 787 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत आने वाले छह वर्षों में प्रदेश में बांधों के निर्माण, नई सड़कों, पुल-पुलियों और पुरानी सड़कों की मरम्मत पर बड़े पैमाने पर खर्च किया जाएगा। ये सभी परियोजनाएं वर्ष 2031 तक पूरी की जाएंगी।

कैबिनेट बैठक में बुरहानपुर जिले में दो बड़े बांध बनाने का निर्णय लिया गया है, जिन पर करीब 2598.97 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 28,188 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेशभर में करीब 21 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। साथ ही 88 हजार 517 किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत और 1312 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए तीन बड़ी सड़क परियोजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई है।

इस बैठक की एक खास बात यह भी रही कि अब कैबिनेट बैठक पूरी तरह पेपरलेस होगी। ई-ऑफिस के बाद अब ई-कैबिनेट सिस्टम लागू किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विशेष आमंत्रित सदस्यों को टैबलेट दिए गए, जिन्हें केवल विशेष पासवर्ड के जरिए ही खोला जा सकेगा। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से गोपनीय एजेंडा सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्री ही देख सकेंगे, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित होंगी।

कैबिनेट ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से जुड़ी परियोजनाओं को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के अधीन करने का भी फैसला लिया। जिन योजनाओं का निर्माण वित्तीय व्यवस्था के तहत कंपनी द्वारा कराया गया है, उनका स्वामित्व अब उसी कंपनी के पास रहेगा। इससे परियोजनाओं के संचालन और प्रबंधन में स्पष्टता आएगी।

सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित करने का भी बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत 11 जनवरी को भोपाल में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों किसान शामिल होंगे। इस अवसर पर 1100 ट्रैक्टरों की रैली भी निकाली जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने का संदेश दिया जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए हैं। पीपीपी मॉडल के तहत कटनी और पन्ना में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा। इन कॉलेजों का भूमिपूजन 23 जनवरी को होगा। इससे पहले धार और बैतूल में मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन किया जा चुका है।