Bhopal Nagar Nigam MIC Meeting: हाईराइज प्रोजेक्ट पर लगी ब्रेक, 26 मुद्दों में 3 प्रस्ताव अटके; जानिए क्या हुआ मंजूर
बैठक में मानस भवन के पास स्थित झुग्गियों के 27 परिवारों के विस्थापन का मुद्दा भी प्रमुख रहा। तय किया गया कि इन परिवारों को मालीखेड़ी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा और उनके लिए ईडब्ल्यूएस स्लम श्रेणी के आवास आरक्षित किए जाएंगे।
भोपाल नगर निगम की एमआईसी (मेयर इन कौंसिल) की अहम बैठक सोमवार को आयोजित हुई। महापौर मालती राय और निगम आयुक्त संस्कृति जैन की मौजूदगी में हुई इस बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। हालांकि, इनमें से तीन अहम विषयों को मंजूरी नहीं मिल सकी, जिनमें हाईराइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट और बड़े तालाब से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि परिषद की अगली बैठक नए साल में आयोजित की जाएगी।
बैठक में मानस भवन के पास स्थित झुग्गियों के 27 परिवारों के विस्थापन का मुद्दा भी प्रमुख रहा। तय किया गया कि इन परिवारों को मालीखेड़ी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा और उनके लिए ईडब्ल्यूएस स्लम श्रेणी के आवास आरक्षित किए जाएंगे। हालांकि, यह भी सामने आया कि कई परिवार अभी स्थानांतरण के लिए तैयार नहीं हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी विरोध दर्ज कराया है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से झुग्गी हटाने की कार्रवाई जारी है।
इन 3 प्रस्तावों पर नहीं बनी सहमति
एमआईसी बैठक में जिन तीन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई, उनमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्लॉट नंबर 47 और 49 पर प्रस्तावित हाईराइज भवन परियोजना से जुड़ी निविदा, राजेंद्र नगर आवासीय परियोजना से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव, और बड़ा तालाब को मत्स्याखेट (मछली पालन) के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव।
इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शामिल हैं, सर्दी के मौसम 2025-26 में अस्थायी दुकानों को अनुमति,नगर निगम की पार्किंग स्थलों को ठेके पर देने की स्वीकृति, निरस्त दुकान/भूखंड आवंटन मामलों में बकाया राशि जमा कराने का प्रस्ताव, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गंगानगर और भौंरी नॉन स्लम ईडब्ल्यूएस परियोजनाओं में कुल 65 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति, वाजपेयी नगर टीन शेड में रहने वाले 157 परिवारों के सर्वे व सत्यापन का प्रस्ताव, अमृत 2.0 परियोजना के लिए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए अंशदान राशि जुटाने का निर्णय, पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 195 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर चर्चा, वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैलेंस शीट को प्रस्तुत करना, और एनजीटी क्षेत्र में आने वाली झुग्गी बस्तियों के 59 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की स्वीकृति।