पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती रद्द: हरियाणा सरकार ने HSSC को दी मंजूरी, CET-2025 पास युवाओं को भी मिलेगा मौका

भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के बाद अब लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना की बजाय 10 गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब गृह विभाग सेवा नियमों में संशोधन कर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करेगा।

Updated On 2025-06-15 14:00:00 IST

हरियाणा सरकार ने राज्य में पुलिस विभाग में 5600 पदों पर होने वाली भर्ती को रद्द कर दिया है। यह भर्ती पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल के पदों के लिए प्रस्तावित थी। अब भर्ती की प्रक्रिया CET-2025 के बाद दोबारा होगी। सरकार ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) को इसकी अनुमति दे दी है।

पहले से आवेदन कर चुके युवाओं को राहत

इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जिन्होंने अगस्त 2024 में इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। वे नए नोटिफिकेशन के तहत स्वतः ही शामिल माने जाएंगे। वहीं, CET-2025 पास करने वाले उम्मीदवारों को भी इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा।

चयन प्रक्रिया में भी होगा बड़ा बदलाव

भर्ती प्रक्रिया में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। पहले जहां लिखित परीक्षा के लिए केवल चार गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, अब यह सीमा बढ़ाकर दस गुना कर दी गई है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा फिजिकल टेस्ट तक पहुंच पाएंगे और अधिक संख्या में उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा।

नया क्रम इस प्रकार होगा : सबसे पहले होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) फिर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) अंत में लिखित परीक्षा

भर्ती रद्द होने के पीछे की कहानी : तीन अहम पड़ाव

1. चुनावों से पहले निकली थी भर्ती, कांग्रेस ने उठाए सवालः 16 अगस्त 2024 को HSSC ने पुलिस विभाग में जनरल ड्यूटी के पुरुष सिपाही के 4000, महिला सिपाही के 600 और आईआरबी में पुरुष सिपाही के 1000 पदों का विज्ञापन निकाला था। उसी दिन हरियाणा विधानसभा चुनावों की घोषणा भी हुई। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को लुभाने के लिए चुनाव से ठीक पहले भर्तियां निकाल रही है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी।

2. चुनाव आयोग ने रिजल्ट पर लगाई थी रोकः चुनाव आयोग (ECI) को जब शिकायत मिली तो आयोग ने HSSC से जवाब मांगा। आयोग को बताया गया कि विज्ञापन चुनाव की घोषणा से पहले ही जारी कर दिया गया था। इस पर ECI ने भर्ती की प्रक्रिया तो जारी रखने की अनुमति दे दी, लेकिन साफ कहा कि परीक्षा का परिणाम चुनाव के बाद ही जारी किया जाएगा।

3. मुख्यमंत्री का दावा, लेकिन सरकार ने ही किया विज्ञापन रद्दः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा था कि सरकार युवाओं को नौकरी देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष इसमें बाधा बन रहे हैं। हालांकि अब सरकार ने स्वयं ही यह भर्ती रद्द करने का फैसला ले लिया है, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

आगे क्या होगा 

सेवा नियमों में फिर होगा संशोधनः हरियाणा सरकार ने ग्रुप-C पदों के लिए CET को अनिवार्य किया हुआ है। पुलिस सिपाही और सब-इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती के लिए खास सेवा नियम बनाए गए हैं। पहले इन नियमों में संशोधन करके चरणबद्ध प्रक्रिया लागू की गई थी – PMT, फिर PST और अंत में लिखित परीक्षा। इसके अलावा NCC प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त अंक देने का भी प्रावधान किया गया था।

अब दस गुना युवाओं को मिलेगा मौकाः पहले लिखित परीक्षा के लिए चार गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाते थे, लेकिन अब यह संख्या दस गुना कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में योग्य युवा परीक्षा तक पहुंच पाएंगे। नए संशोधन से प्रतियोगिता और पारदर्शिता दोनों को बल मिलेगा।

गृह विभाग करेगा नियमों की समीक्षाः हरियाणा गृह विभाग को इस संशोधन प्रक्रिया को दोबारा शुरू करना होगा। पिछली बार इस प्रक्रिया में एक साल से अधिक समय लग गया था। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की निगरानी में पिछली बार नियमों को संशोधित किया गया था। उम्मीद है कि इस बार प्रक्रिया पहले से तेज़ और पारदर्शी होगी।

युवाओं को क्या करना चाहिए

• जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

• CET-2025 पास युवा भी भर्ती में भाग ले सकेंगे।

• अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे CET परीक्षा की तैयारी में अभी से जुटें क्योंकि ये भर्ती का पहला द्वार होगा।

• फिजिकल टेस्ट की तैयारियां भी साथ-साथ करते रहें, क्योंकि पहले दो चरण इसी पर आधारित होंगे।

अब युवाओं के सामने एक नई राह खुल रही

हरियाणा में 5600 पदों की पुलिस भर्ती रद्द होने के बाद अब युवाओं के सामने एक नई राह खुल रही है। जहां एक ओर पहले से आवेदन कर चुके युवाओं को राहत दी गई है, वहीं दूसरी ओर नई नीति के तहत पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि गृह विभाग नियमों में बदलाव कितनी तेजी से करता है और कब तक यह भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है। फिलहाल युवाओं को उम्मीद है कि सरकार इस बार प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी और समयबद्ध बनाएगी। 

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