Haryana Cm Japan tour: सीएम सैनी जापान जाकर लाएंगे निवेश, अंबाला के पास बसेगी जापानी IMT
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जापान जाकर वहां से करोड़ों रुपये का निवेश लेकर आएंगे। हरियाणा की प्लानिंग जापानी कंपनियों के लिए एक पूरी मॉडल टाउनशिप बनाने की है। इससे हरियाणा में रोजगार बढ़ने की संभावना है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री निवेश लाने के लिए 5 अक्टूबर को जाएंगे जापान।
Haryana Cm Japan tour : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह जल्द ही जापान के दौरे पर जाएंगे। जहां पर मंत्री, सीएम और अफसर निवेशकों को हरियाणा में निवेश करने के लिए चर्चा करेंगे। जापानी कंपनियां पहले भी हरियाणा में निवेश करने के लिए उत्साहित रहती हैं। इस बार सीएम सैनी बड़ी कंपनियों से ज्यादा पैसा लाने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि एक मॉडल टाउनशिप जापान के सहयोग से बनाई जाए।
जापान एक तिहाई निवेश हरियाणा में कर रहा
मंत्री राव नरबीर का कहना है कि गुरुग्राम विश्व स्तर पर अपनी नई पहचान बना चुका है। 1980 के दशक में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मारुति की स्थापना के बाद से गुरुग्राम औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बना और ऑटो के सहायक कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और साइबर सिटी जैसे उद्योगों ने तेजी से वृद्धि की है। जापान अपने कुल निवेश का लगभग एक तिहाई हिस्सा हरियाणा में निवेश कर रहा है, जो राज्य की औद्योगिक क्षमता और निवेश आकर्षण का स्पष्ट संकेत है।
5 अक्टूबर से 11 तक विदेश दौरे पर
राव नरबीर सिंह ने बताया कि सिर्फ गुरुग्राम में 600 से ज्यादा जापानी कंपनियां हैं, जो राज्य में रोजगार और तकनीकी विकास का बड़ा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी 5 से 11 अक्टूबर तक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री जापानी निवेशकों से मुलाकात करेंगे और हरियाणा में निवेश के विभिन्न अवसरों को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। वे जापान में आयोजित वैश्विक निवेशक प्रदर्शनी में हरियाणा पंडाल का दौरा करेंगे, जिससे निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा सके। वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जापान दौरे के बाद इंडिया-जापान फास्ट ट्रैक मैकेनिज़म का गठन किया था। इसका उद्देश्य जापानी निवेशकों के लिए भारत और हरियाणा को निवेश के लिए और अधिक सुगम और आकर्षक बनाना है। राव नरबीर ने बताया कि हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से और अधिक विकसित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं।
10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप बनेंगे
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2025—26 के बजट में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की थी, जिनमें से पांच को पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राव नरबीर ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में इन सभी औद्योगिक मॉडल टाउनशिप को तेजी से विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। विशेष रूप से, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि एक मॉडल टाउनशिप विशेष रूप से जापानी निवेशकों के सहयोग से विकसित की जाए, जिससे हरियाणा की वैश्विक औद्योगिक पहचान और मजबूत होगी।
जापानी निवेशकों के लिए अंबाला में मॉडल टाउनशिप
राव नरबीर ने बताया कि हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से और अधिक विकसित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने 2025—26 के बजट में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की थी, जिनमें से पांच को पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में इन सभी औद्योगिक मॉडल टाउनशिप को तेजी से विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। विशेष रूप से, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि एक मॉडल टाउनशिप विशेष रूप से जापानी निवेशकों के सहयोग से विकसित की जाए, जिससे हरियाणा की वैश्विक औद्योगिक पहचान और मजबूत होगी। उन्होंने रविवार को जापानी प्रतिनिधियों से हरियाणा में जापानी कंपनियों के लिए एक समर्पित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर भी चर्चा की और उन्हें अंबाला जिले के नारायणगढ़ में यह औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। जगह चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के नजदीक है और इससे व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा।
होंडा कचरे से बनाएगी टाइलें
रविवार को शीर्ष जापानी कंपनियों से राज्य में और अधिक निवेश करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में जापानी उद्यमियों के लिए एक समर्पित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर भी चर्चा की। जिन्होंने जापन आने को लेकर निमंत्रण पहले ही दिया हुआ था। उन्होंने रविवार को गुरुग्राम में शीर्ष जापानी कंपनियों के साथ विशेष बैठक की और उन्हें हरियाणा में अधिक निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए होंडा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत, सरकार संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि और कचरा उपलब्ध कराएगी, जबकि होंडा कचरे से टाइलें बनाएगी।