हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप कई गुना बढ़ाई, 8 परिवारों को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी

हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कई अहम फैसले लेकर बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को चार घंटे तक चली कैबिनेट बैठक में 33 एजेंडों में से 32 को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। सरकार ने तय किया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उनके परिजनों को दो साल तक सरकारी आवास खाली नहीं करना होगा। इसके साथ ही उन्हें दो वर्षों तक हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी दिया जाएगा।

शहीदों के आश्रितों के लिए किए अहम प्रावधान

बैठक में 8 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया। सरकार की नीति के अनुसार अनुकंपा आधार पर युद्ध में शहीद हुए सैनिक/अर्ध सैनिक के आश्रित मृतक के पद के आधार पर ग्रुप बी, सी या डी पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं। वहीं, शहीद सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना से प्रेरित इस नई नीति के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्नातक (Graduation) तक के विद्यार्थियों को 72 हजार रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। स्नातकोत्तर (Post Graduation) के विद्यार्थियों को 96 हजार रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। वर्ष 2006 -07 में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को तकनीकी व व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की गई थी, जिसमें लड़कों को 2000 रुपये व लड़कियों को 2250 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलती थी।

UPS योजना के तहत मिलेगी पेंशन

कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू करने की मंजूरी दी है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रणाली पर आधारित होगी और उन कर्मचारियों को लाभ देगी जो वर्ष 2006 के बाद नियुक्त हुए थे। पेंशन का निर्धारण नौकरी के अंतिम 12 महीनों की औसत सैलरी पर किया जाएगा। 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के पास एकीकृत पेंशन योजना या मौजूदा एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा।

महिला कर्मचारियों के लिए बढ़ीं छुट्टियां, दिव्यांग बच्चों को लाभ

राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त राहत देते हुए आकस्मिक अवकाश 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत काम करने वाली महिलाओं को भी हर माह एक अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी। वहीं, अब सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित महाविद्यालयों के कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख, एचसीएस अश्विनी कुमार पर गिरी गाज

भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार ने सख्ती दिखाई है। एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया गया है। साथ ही, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एचसीएस अधिकारी अश्वनी कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement) देने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया है। इस संबंध में विभागीय जांच जारी है और आदेश जल्द ही जारी होंगे।

भूमि खरीद नीति में बड़ा बदलाव

नई भूमि खरीद नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब जमीन मालिक अपनी पूरी या आंशिक जमीन को अधिकतम रेट पर सरकार को बेच सकेगा। सड़क निर्माण और अन्य परियोजनाओं के लिए NHAI मॉडल अपनाया जाएगा। भारत सरकार के विभाग और संस्थाएं भी इस नीति के तहत जमीन ले सकेंगी।

16 विभागों की रिस्ट्रक्चरिंग, हजारों नए पद मंजूर

रेशनलाइजेशन कमीशन ने 16 विभागों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, खनन एवं भू-विज्ञान विभाग तथा बागवानी विभागों की रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। रिपोर्ट में कुल पदों को हटाना, पदों के नाम बदलना, नए पद सृजित करना इत्यादि शामिल है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 31533 पद स्वीकृत हैं जो अब बढ़कर 36381 होंगे। इसी प्रकार विभाग की अनुशंसा पर सफाई कर्मचारियों के सभी पदों में कोई कटौती नहीं की गई। रेशनलाइजेशन कमीशन ने खनन- भू विज्ञान विभाग में भी 216 नए पद सृजित करने का फैसला किया है। इसके अलावा बागवानी विभाग में 1100 नए पद सृजित करने की सिफारिश की है।

खरखौदा कन्या कॉलेज सरकार के अधीन

बैठक में सोनीपत के खरखौदा में कन्या महाविद्यालय को राज्य सरकार के अधीन करने की मंजूरी दी गई। प्रबंधन की लगातार मांग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग की पांच सदस्यीय विभागीय समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया।

डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को कैबिनेट ने दी मंजूरी

इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को "भविष्य-समर्थ" बनाना है। यह विभाग हरियाणा की "विजन 2047" नीति के अनुरूप एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों और समेकित नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

स्टोन एवं सैंड पर रॉयल्टी बढ़ाई

मंत्रिमंडल की बैठक में खनन एवं भूविज्ञान विभाग के नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के तहत किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा और रेट की प्रक्रिया को सरल किया गया है। स्टोन की रॉयल्टी को 45 रुपये से बढ़कर 100 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि सैंड की रॉयल्टी को 40 रुपये से बढ़कर 80 रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त अंतर राज्य खनिज के परिवहन के लिए 100 रुपये प्रति टन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।