30 दिन बंद रहेगा नाथू फ्लाईओवर: ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, रूट डायवर्ट
Delhi Traffic Police Advisory: दिल्ली के नाथू फ्लाईओवर को एक महीने के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही रूट डायवर्ट के बारे में जानकारी दी गई है।
Delhi Traffic Police Advisory: दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि शाहदरा इलाके के नाथू फ्लाईओवर को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर का तत्काल लोड परीक्षण कर उसकी मरम्मत की जाएगी, जिसके लिए 25 मई तक इस फ्लाईओवर पर सामान्य यातायात बंद रहेगा। जानकारी के अनुसार, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा शाहदरा के नाथूराम फ्लाईओवर का लोड परीक्षण किया जा रहा है। बताया गया कि ये फ्लाईओवर कथित तौर पर खराब हो चुका है और इसे तुरंत बदलने की जरूरत है।
ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्ट किया रूट
इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाथू फ्लाईओवर से दुर्गापुरी चौक और जीटीबी क्रॉसिंग के बीच दोनों कैरिज-वे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी में बताया गया कि दोपहिया, चार पहिया और हल्के माल वाहन समेत सभी प्रकार के वाहनों को नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर की स्लिप रोड पर डायवर्ट किया गया है। वहीं लोगों को सलाह दी गई है कि वे आगे की सुगम यात्रा के लिए दुर्गापुरी चौक, लोनी गोल चक्कर, डीसी चंब्रे और गगन टी-पॉइंट जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।
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2011 में हुआ था निर्माण
जानकारी के अनुसार, साल 2011 में नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। इसका उद्देश्य था कि इस व्यस्त नाथू कॉलोनी चौराहे को जाम से बचाया जा सके और रेलवे ट्रैक पर बिना रुके आवागमन चलता रहे। हालांकि साल 2018 में इस फ्लाईओवर को खतरनाक मानते हुए भारी वाहनों की आवाजाही ऊंचाई अवरोधक लगाकर बंद कर दी गई। हालांकि हल्के वाहनों की आवाजाही चलती रही।
बीते साल आतिशी ने दिए थे निर्देश
वहीं बीते साल दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने मुख्य सचिव को निविदा तैयार करने के साथ ही कार्य अनुबंध देने और फ्लाईओवर पर कार्यान्वयन की निगरानी करने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए थे। ये फ्लाईओवर रोहतास नगर और सीमापुरी के बीच फैला है। इस फ्लाईओवर का निर्माण डीटीटीडीसी द्वारा रोड नंबर 68 पर किया गया था। हालांकि बाद में इसे रखरखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया था।
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