Delhi Politics: 'वोट चोरों को बचा रहा चुनाव आयोग...', सौरभ भारद्वाज ने लगाए गंभीर आरोप

Saurabh Bhardwaj PC On Vote Chori: दिल्ली में एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा गरमा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को निशाना बनाया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनावों में वोट चोरी का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम काटने और फर्जी आवेदन डालने जैसे मामलों में पारदर्शिता बरतने में नाकाम रहा है।

शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में वोट चोरी हुई है, जहां पर फरवरी में चुनाव हुए। इस सीट से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के बीच मुकाबला था।

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी ने जनवरी में ही लिखित रूप में चुनाव आयोग को शिकायत दी थी। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को दिल्ली की तत्कालीन सीएम आतिशी ने खुद लेटर लिखकर आवेदन दिया, जिसके बाद 8 और फिर 9 जनवरी को डिटेल में शिकायतें सौंपी गईं। इनमें स्पष्ट किया गया था कि करीब 6,166 वोट डिलीशन की फर्जी एप्लीकेशन डाली गईं। इन सबके बावजूद चुनाव आयोग की ओर से न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई और न ही किसी से पूछताछ की गई।

वोट चोरी पर एफिडेविट देगी 'आप'

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने वोट चोरी मामले की जांच को लेकर आरटीआई लगाई, लेकिन आयोग ने जवाब देने से इनकार कर दिया। भारद्वाज ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने आरटीआई के जवाब में कहा कि यह व्यक्तिगत जानकारी है और पब्लिक इंटरेस्ट से नहीं जुड़ा है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोट चोरों को बचा रहा है।

आप नेता ने कहा कि दिल्ली में वोट चोरी करवाने और चोरों को बचाने में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की सीधी भूमिका है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में गलत तरीके से हजारों वोट काटे गए, लेकिन मामले की जांच तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी, तो आम आदमी पार्टी एफिडेविट देने को भी तैयार है।

चुनाव आयोग ने दिया जवाब

इससे पहले शुक्रवार को भी सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। इस पर चुनाव आयोग का भी जवाब आया था। चुनाव आयोग ने सौरभ भारद्वाज के आरोपों को खारिज कर दिया था। आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि 13 जनवरी, 2025 को दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी को 76 पृष्ठों का एक विस्तृत जवाब भेजा गया था, जिसमें सीईओ/डीईओ की रिपोर्ट सहित सात अनुलग्नक शामिल थे। आयोग ने लिखा कि आतिशी ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित मामले में 5 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेजा था। इस मामले में आतिशी से 9 जनवरी को एक और लेटर मिला था।

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