DDA Scheme 2025: दिल्ली में 177 फ्लैट का होगा ई-ऑक्शन, जानें क्या होगी कीमत?
DDA Flat Scheme 2025: दिल्ली में जल्द ही डीडीए प्रीमियम आवास योजना शुरू करने वाला है। इसके तहत दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर 177 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे।
डीडीए 'प्रीमियम आवास योजना 2025' जल्द होगी शुरू।
DDA Flat Scheme 2025: राजधानी दिल्ली में अपना घर लेने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) 'प्रीमियम आवास योजना' शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत दिल्ली में 177 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें HIG, MIG और LIG फ्लैट और कार गैरेज उपलब्ध होंगे। जानकारी के मुताबिक, अगले महीने इस स्कीम के तहत ई-ऑक्शन जरिए फ्लैट की नीलामी की जाएगी। हाल में हुई एक मीटिंग में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने DDA को प्रीमियर आवास योजना 2025 शुरू करने की मंजूरी दी।
बता दें कि इस स्कीम के तहत दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर फ्लैट खरीदने का मौका मिलेगा। इसमें द्वारका, वसंत कुंज, रोहिणी, पीतमपुरा, जसोला, अशोक पहाड़ी जैसे अन्य इलाके शामिल हैं।
कितना मिलेगा डिस्काउंट?
DDA के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी एजेंसियों और यूनिवर्सिटीज को बल्क में फ्लैट खरीदने पर डिस्काउंट दिया जाएगा। हालांकि उन्हें कम से कम 10 फ्लैट खरीदने होंगे। यह छूट आम जनता को भी दी जा रही है। इसके तहत उन्हें LIG फ्लैट्स पर 25 फीसदी और MIG, HIG और EWS फ्लैट्स पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी। हालांकि अभी तक रेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं है, लेकिन जल्द ही सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी।
DDA के दो बड़े फैसले
DDA ने हाल ही में दो अहम फैसले लिए। इसमें पहला यह है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए समामेलन शुल्क को सर्कल रेट के 10 फीसदी से कम करके 1 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। अथॉरिटी का कहना है कि इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स को शहर में इन्वेस्टमेंट करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, दूसरा फैसला के तहत कमर्शियल प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को सर्कल रेट के दोगुना से कम करके डेढ़ गुना किया गया है।
सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के लोगों को राहत
DDA ने मुखर्जी नगर में स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों बड़ी राहत दी है। वहां के निवासियों के लिए DDA ने किराए के रूप में LIG फ्लैट्स के लिए 50 हजार रुपए प्रति महीने और MIG फ्लैट्स के लिए 38 हजार रुपए हर महीने देने की सुविधा राशि को मंजूरी दी है। यह किराया सिर्फ पुनर्निर्माण अवधि के दौरान दिया जाएगा।