CM Rekha Gupta: पानी बिल की लेट फीस माफ करेगी दिल्ली सरकार, सीएम रेखा ने बताया पूरा प्लान
CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि पानी के बिलों पर लगने वाली लेट फीस या जुर्माने को पूरी तरह से माफ किया जाएगा। लोग दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय जाकर और ऑनलाइन काम करा सकते हैं।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता।
CM Rekha Gupta: सीएम रेखा गुप्ता ने पानी के बिलों पर लगने वाली लेट फीस या जुर्माने को पूरी तरह से माफ करने का फैसला किया है। सरकार की इस योजना से उन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से किसी कारणवश अपने पुराने पानी के बिलों को नहीं भर पाए हैं। सीएम ने बताया कि इस योजना से लगभग 29 लाख लोगों को राहत मिलेगी। इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए जगह-जगह पर जागरुकता कैंप लगाए जाएंगे।
सीएम रेखा गुप्ता ने इसके लिए ऐलान करते हुए कहा, 'हमने जो कहा सो किया... हम दिल्ली के लोगों से किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं। हमने पानी के बिलों के लिए माफी योजना की बात की थी। हमने इसे आज लागू कर दिया है। कल से, दिल्ली के लोग अपने पानी के बिल लेकर हमारे जल बोर्ड कार्यालयों में जा सकते हैं। वे ऑनलाइन भी संवाद कर सकते हैं। 31 जनवरी 2026 तक, सभी लंबित बिलों पर विलंब भुगतान अधिभार 100 फीसदी माफ कर दिया गया है। यह योजना उसके बाद समाप्त नहीं होगी। ये 31 मार्च तक जारी रहेगी और हम अपने सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 70 फीसदी की दर से यह छूट देना जारी रखेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा लगभग 11,000 करोड़ रुपये का अधिभार माफ किया जा रहा है। सभी घरेलू उपभोक्ता, जो अनधिकृत पानी के कनेक्शन को नियमित करना चाहते हैं, वे 1000 रुपये के जुर्माने पर ऐसा कर सकते हैं। सभी वाणिज्यिक कनेक्शन 5000 रुपये के जुर्माने पर ऐसा कर सकते हैं।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने इस योजना का नाम पानी बिल पर लेट फीस (LPSC) रखा है। इस योजना के तहत जो लोग 31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को लेट फीस में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत जो लोग 31 जनवरी 2026 तक अपना बकाया बिल जमा कर देंगे। उन्हें बिल जमा कर देने से जुर्माने में 100 फीसदी की छूट मिलेगी। अगर कोई 31 जनवरी 2026 तक बिल नहीं भरता है, तो उसे 31 मार्च 2026 तक का समय दिया जाएगा। हालांकि 31 जनवरी 2026 के बाद ये जुर्माना राशि 70 फीसदी कर दी जाएगी।
बता दें कि इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जुलाई में जानकारी दी थी कि दिल्ली में अधिकतर लोगों के पानी के बिल इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि लेट फीस 5 फीसदी प्रति माह की दर से बढ़ती रहती है। इसके कारण लोगों के पानी के बिल लाखों तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान मंत्री ने कहा था कि ये पहली और आखिरी योजना है, जिसके तहत पानी के बिलों पर लगने वाला जुर्माना माफ किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली में पानी के बकाया बिलों की कुल राशि करीब 87,589 करोड़ रुपये से भी ज्यागा है। इनमें से 80,463 करोड़ सिर्फ लेट फीस है।