रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल : हेड कांस्टेबल अवैध शराब परिवहन करने वालों से मांग रहे थे 50 हजार रुपए
बिल्हा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक अनिल साहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अवैध शराब परिवहन करने वालों से रिश्वत मांगते नजर आ रहे हैं।
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक प्रधान आरक्षक रिश्वत मांगते नजर रहे हैं। वायरल वीडियो में आप सुन सकते है कि, शराब के अवैध परिवहन के मामले में वाहन को राजसात नहीं करने के एवज में 50 हजार रुपए की डिमांड कर रहा है। वहीं, प्रधान आरक्षक केस डायरी में दस्तावेज पूरा करने के लिए 5 से 10 हजार की भी मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि, यह वीडियो बिल्हा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक अनिल साहू का है।
बिल्हा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक अनिल साहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अवैध शराब परिवहन करने वालों से रिश्वत मांगते नजर आ रहे हैं। @BilaspurDist @cgpolice pic.twitter.com/7c4ZKaW8de
— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) November 17, 2024
रिश्वतखोर एसडीएम गिरफ्तार
वहीं पिछले कुछ दिनों में बेमेतरा जिले में एसीबी ने भ्रष्ट एसडीएम को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि, एसडीएम NOC के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। इसे लेकर दिव्यांग युवक ने ACB में शिकायत की थी, जिसके बाद एसीबी ने गुरूवार को साजा के एसडीएम को घूस लेते गिरफ्तार किया है। साजा एसडीएम के गिरफ्तारी के बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने जमकर फटाके फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। शिकायत में कहा गया था कि नगर पंचायत परपोड़ी स्थित उसकी माता के नाम पर भूमि के डायवर्सन के लिए (Diversion) अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये एस.डी.एम. कार्यालय साजा, जिला-बेमेतरा में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आरोपी एसडीएम साजा टेकराम माहेश्वरी ने इसके लिए 1 लाख रुपये घूस की डिमांड की थी।
ऐसे पकड़ाया आरोपी
आवेदक रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। एसीबी ने शिकायत की जांच की तो मामला सही पाया गया। जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और फिर एस.डी.एम. को 20,000 रू० रिश्वत देने पर सहमत किया। 10,000 रुपया एडवांस के रूप में दिया गया। जबकि आज बकाया 10 हजार रुपया देते हुए टेकराम माहेश्वरी, एस.डी.एम., साजा एवं उसके सहयोगी नगर सैनिक गौकरण सिंह को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर उनके निवास स्थानों की तलाशी भी ली जा रही है। प्रकरण में उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।