गरियाबंद जिले को छात्रावासों के लिए 25 करोड़: विशेष पिछड़ी जनजातीय इलाकों में बनेंगे हॉस्टल्स, विधायक रोहित साहू के प्रयास हुए सफल

श्यामकिशोर शर्मा- राजिम। राजिम विधानसभा क्षेत्र और गरियाबंद जिले के आदिवासी क्षेत्रों एवं दुर्गम बसाहट में निवास करने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विधायक रोहित साहू की विशेष पहल रंग लाई है। विधायक श्री साहू के प्रयासों से आदिवासी क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं के तहत छात्रावास निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिली है जिससे आदिवासी अंचल में शिक्षार्थियों को सुविधाएं मिलेगी।

विशेष पिछड़ी जनजाति समाज शिक्षा से जुड़ेगा : विधायक साहू
छात्रावास निर्माण के लिए लगभग 25 करोड़ की स्वीकृति मिलने पर हर्ष व्यक्त करते हुए विधायक रोहित साहू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि, विशेष पिछड़ी जनजाति समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अहम पहल की गई है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को सुलभ तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गरियाबंद जिले में सर्वसुविधायुक्त छात्रावास बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि, देश के अलग-अलग राज्यों में निवासरत विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास और मुलभूत सुविधाओं के साथ उन्हें बुनियादी सुविधाएं देने के लिए केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ किया गया है।

विधायक ने पीएम और सीएम का जताया आभार
इस योजना से गरियाबंद जिले के छुरा, गरियाबंद व मैनपुर विकासखंड में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समाज को लाभ मिलेगा। विधायक रोहित साहू ने बताया कि, आजादी के बाद पिछड़ी जनजाति की सुध लेने वाला और उनके जीवन को बेहतर बनाने के संकल्पों के साथ किसी ने यह योजना बनाई है, तो वह प्रधानमंत्री श्री मोदी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबका साथ, सबका विकास के संकल्पों को पूरा करते हुए मोदी जी के सभी गारंटी को पूरा कर रहे हैं। गरियाबंद जिले में प्रत्येक विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं।

कहां, कितनी लागत से बनेगा छात्रावास
इन स्वीकृतियों में धरती आबा जनजाति उत्कर्ष योजना अंतर्गत छुरा ब्लॉक के ग्राम कोठीगांव में 50 सीटर छात्रावास निर्माण के लिए 1 करोड़ 71 लाख रुपए, गरियाबंद ब्लॉक के ग्राम टीमनपुर में 50 सीटर छात्रावास के लिए 1 करोड़ 71 लाख रुपए,मैनपुर ब्लॉक के ग्राम मोंगराडीह में 100 सीटर छात्रावास के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान" पीएम-जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों के बाहुल्य बसाहटों में निवासरत परिवार के बच्चों के लिये गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुविधा के साथ समग्र विकास के लिये अनेक छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है जिसमें प्रमुख रूप से विकासखंड छुरा के ग्राम खड़मा में 100 सीटर छात्रावास के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपए, विकासखंड छुरा के ग्राम पिपरछेड़ी में 100 सीटर छात्रावास के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपए,विकासखंड गरियाबंद के धवलपुर में 100 सीटर छात्रावास के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपए, विकासखंड मैनपुर के ग्राम जिड़ार में 100 सीटर छात्रावास के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपए, विकासखंड मैनपुर के ग्राम जुगाड़ में 100 सीटर छात्रावास के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपए की स्वीकृति हुआ है।

पीएम जनमन अभियान से यहां मिली स्वीकृति
इसी प्रकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मिशन भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत माध्यमिक स्तर हेतु विशेष पिछड़ी जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है जिसके अंतर्गत गरियाबंद ब्लॉक के पिपरछेड़ी में 100 सीटर छात्रावास के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए तथा मैनपुर ब्लॉक के जुगाड़ में 50 सीटर छात्रावास के लिए 1 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति शामिल है। इस प्रकार गरियाबंद जिले के लिए बनने वाले विभिन्न छात्रावासों के लिए कुल 24 करोड़ 95 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है।