ईवी पर संकट: 50 हजार से अधिक वाहनों की सौ करोड़ रुपए सब्सिडी अब तक नहीं मिली

रायपुर। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चलाने वाले 50 हजार से अधिक ग्राहकों को अब तक सरकार ने ईवी पर दी जाने वाली सब्सिडी नहीं दी है। जानकारों के मुताबिक यह पूरी रकम सौ करोड़ रुपयों तक की होगी। खास बात ये है कि, सरकार पहले ही ईवी के लिए मिलने वाली सब्सिडी में कटौती करते हुए हाईब्रिड वाहनों को दी जाने वाली छूट भी खत्म कर चुकी है। हालांकि इस संबंध में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि राशि मिलने में विलंब हो सकता है, लेकिन रकम मिलेगी।

दरअसल, राज्य में ईवी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ साल पहले अपनी ईवी पालिसी बनाई थी। इसके तहत ईवी खरीदने वालों को उनके वाहन की कीमत के हिसाब से सब्सिडी राशि का प्रावधान था। काफी संख्या में लोगों ने ये वाहन इस छूट का लाभ लेने के लिए खरीदे थे। हालांकि ये भी सही है कि राज्य में बड़ी संख्या में ग्राहकों को सब्सिडी की राशि मिल चुकी है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह राशि राज्य सरकार जारी नहीं कर रही है। नतीजतन करीब 50 हजार वाहनों की सब्सिडी की राशि जो 100 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक है, का भुगतान नहीं हो पाया है।

पहले ही चल चुकी है कटौती की कैंची
राज्य में ईवी के मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है, सरकार ने मई में ईवी को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती कर दी थी। इसके साथ ही हाईब्रिड वाहनों पर दी जाने वाली छूट पूरी तरह समाप्त कर दी थी। अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों (ईवी) में 50 फीसदी रोड टैक्स में छूट के बाद अब 50,000 रुपए की सब्सिडी की राशि नहीं मिल रही है। ईवी के खरीदार को वाहन की मूल कीमत का न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 1 लाख रुपए ही सब्सिडी मिलेगी। वहीं हाइब्रिड वाहनों को मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। उन्हें किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी जा रही है। इस संबंध में अधिकारियों का तर्क है कि हमे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है, लेकिन हाईब्रिड वाहन पूरी तरह ईवी नहीं है। छत्तीसगढ़ में इलेक्टिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त 2022 को ईवी पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत नियमानुसार 5 साल के लिए 2027 तक ईवी की खरीदी करने वालों को नियमानुसार छूट और सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया था।