नारायणपुर में विकास का महाअभियान: सड़क, पुल, जलसंरचना से लेकर शिक्षा-स्वास्थ्य तक बदलेगी गांवों की तस्वीर

अनिल सामंत- जगदलपुर। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। नारायणपुर विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के केबिनेट मंत्री केदार कश्यप मंगलवार को क्षेत्र के विभिन्न विकासखंडों में करोड़ों रुपये की लागत से स्वीकृत विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण करेंगे। सड़क, पुल-पुलिया, जलसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े इन कार्यों को क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

इन विकास कार्यों के अंतर्गत मुख्य मार्गों का डामरीकरण, पुल-पुलिया निर्माण, स्टॉप डैम व जलाशय सुधार, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन, सामुदायिक भवन, देवगुड़ी संरक्षण, सीसी सड़कें, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, सोलर हाई मास्ट स्थापना तथा छात्र-छात्राओं को सायकल वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम मर्दापाल, गोंदियापाल, बड़ेआमाबाल और तारागांव क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे।

कहां किस काम का होगा लोकार्पण
क्षेत्रवार विकास कार्यों पर नजर डालें तो मर्दापाल क्षेत्र में जलसंसाधन, लोक निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यों पर विशेष फोकस किया गया है। गोंदियापाल और बड़ेआमाबाल क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया और ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूती देने वाले कार्य शामिल हैं, वहीं तारागांव क्षेत्र में जलाशय, नहर संरचना, सड़क निर्माण और सामुदायिक सुविधाओं के साथ महातारी सदन का लोकार्पण प्रस्तावित है।

इन कार्यों से ग्रामीण कनेक्टिविटी, सिंचाई क्षमता, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। केबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल भवन या सड़क नहीं, बल्कि आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव है। सरकार का संकल्प है कि विकास की रोशनी अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि नारायणपुर क्षेत्र आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके।

एक नजर में विकास कार्य
नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2453.05 लाख रुपये की लागत से विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें मर्दापाल क्षेत्र के लिए 1118.21 लाख, गोंदियापाल के लिए 313.39 लाख, बड़ेआमाबाल के लिए 395.09 लाख तथा तारागांव क्षेत्र के लिए 626.36 लाख रुपये स्वीकृत हैं। इन कार्यों में सड़क-पुल निर्माण, जलसंरचना, स्वास्थ्य व शिक्षा अधोसंरचना, डिजिटल सुविधा केंद्र, सामुदायिक भवन और सोलर हाई मास्ट जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है।