तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का प्रदर्शन: महंगाई भत्ता- एरियर्स सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार महंगाई भत्ता- एरियर्स सहित 9 सूत्रीय मांगों लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संघ ने मोदी की गारंटी पूरी करने की बात कही।
कर्मचारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
अनिल सामंत- जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर बुधवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संघ ने महंगाई भत्ता (डीए) केंद्र के समान देय तिथि से लागू करने और पिछले 7 वर्षों के एरियर्स को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने की प्रमुख मांग उठाई। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने यदि 'मोदी की गारंटी' को सच में निभाना है, तो कर्मचारियों के हक को प्राथमिकता देनी होगी।
प्रदर्शन का आयोजन कलेक्ट्रेट चौक में बुधवार की शाम 4 बजे किया गया। जहाँ बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने हाथों में 'मोदी की गारंटी पूरा करो' लिखे पोस्टर लेकर पहुंचे और नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम 9 सूत्रीय मांग पत्र कलेक्टर बस्तर के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर सत्येंद्र बंजारे को सौंपा।
रजत जयंती वर्ष में देने की मांग
प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए प्रदेश महामंत्री गजेंद्र श्रीवास्तव, प्रांतीय उपाध्यक्ष टार्जन गुप्ता, संभाग अध्यक्ष अतुल शुक्ला और जिला अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार कर रजत जयंती वर्ष में उन्हें सम्मानपूर्वक समाधान का उपहार दे। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे जल्द नहीं मानी गईं तो राज्यव्यापी आंदोलन उग्र रूप लेगा।
कर्मचारियों की नौ सूत्रीय प्रमुख मांगें
केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता लागू किया जाए, वर्ष 2017 से लंबित महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए, मध्यप्रदेश की भांति 240 दिनों के स्थान पर 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण का लाभ दिया जाए। संविदा, दैनिक एवं अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित करते हुए सेवा सुरक्षा की गारंटी दी जाए। सभी कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा काल में चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाए। शिक्षक एवं लिपिक सहित अन्य संवर्गों की वेतन विसंगतियां दूर की जाएं। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर शिक्षक (एलबी) संवर्ग को समस्त सेवा लाभ दिए जाएं। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाए तथा अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त की जाए।
संघ नेताओं ने क्या कहा
प्रदेश महामंत्री गजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारी केंद्र सरकार के समान डीए पाने के हकदार हैं। प्रांतीय उपाध्यक्ष टार्जन गुप्ता ने कहा कि सात वर्षों से एरियर्स लंबित हैं। जबकि, केंद्र ने बार-बार महंगाई भत्ता संशोधित किया है। संभाग अध्यक्ष अतुल शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना होगा। जिला अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि यह रजत जयंती वर्ष कर्मचारियों के लिए न्याय का प्रतीक बने।
मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि राज्य शासन ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो संघ पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि, कर्मचारी अब केवल आश्वासन नहीं, निर्णय चाहते हैं।
ये पदाधिकारी और कर्मचारी रहे उपस्थित
प्रदर्शन में संघ के कैलाश चौहान, गायत्री मरकाम,जागेश्वर सिन्हा, प्रवीण श्रीवास्तव, लूदर्शन कश्यप,तुलदास मानिकपुरी, देवराज खूंटे, गणेश्वर नायक, नंद किशोर देशलहरे, रमेश गुप्ता, संतोष राजपूत, नीलम मिश्रा, आशा दान, परवीन महतो, बलवीर देवांगन सहित अनेक पदाधिकारी एवं महिला कर्मी सम्मिलित थे।