विधायक सेन की पहल से बचे 300 परिवारों के मकान: तोड़ने पहुंचे बुलडोजर को लौटाया, अब पहले व्यवस्थापन होगा, तब खाली होगी बस्ती
भिलाई नगर रेलवे भूमि पर बसे 300 परिवारों को बेदखली से राहत मिली है। विधायक रिकेश सेन की पहल पर अधिकतम 75 हजार में पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा।
विधायक रिकेश सेन
भिलाई नगर। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर रेलवे की जमीन पर झुग्गी बना पिछले 40 वर्षों से लगभग 300 परिवारों निवास कर रहे हैं। इस व्यवस्थापन में रेल्वे से मुआवजा राशि लिए जाने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने दुर्ग कलेक्टर से चर्चा कर प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दिलाने की पहल की है।
जानकारी के मुताबिक, नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत सेक्टर-07 भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास भारत सरकार रेलवे विभाग की स्वामित्व की भूमि पर स्लम बस्ती स्थित है। यहाँ लगभग 300 परिवार निवासरत हैं। वर्तमान में भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य प्रगतिरत होने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मण्डल की ओर से वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (कार्य) दुर्ग द्वारा रेलवे की भूमि पर निवासरत व्यक्तियों को तीन दिवस के अंदर झुग्गी झोपड़ी हटाने के सबंध में नोटिस जारी किया गया है।
प्रभावित परिवार से अधिकतम 75 हजार ही लिया जाए- विधायक रिकेश
शुक्रवार 12 सितंबर इन कब्जों को हटाया जाना था, लेकिन विधायक रिकेश सेन ने कहा कि, बस्ती के रहवासियों ने लगभग 50-60 वर्षों से निवासरत होना नजूल और शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है। इन्हें हटा कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित करने तथा प्रधानमंत्री आवास आबंटन होने तक बेदखली की कार्यवाही पर रोक लगाने की सार्थक पहल की गई है। जिला प्रशासन से उन्होंने कहा कि, प्रभावित परिवार से अधिकतम 75 हजार रूपये ही लिए जाएं।
पीड़ित परिवार के संबंध में कलेक्टर से चर्चा
श्री सेन ने बताया कि, इस बस्ती का दौरा करने वे स्वयं गए। इस दौरान प्रभावित लोगों ने पीएम आवास योजना के तहत जमा की जाने वाली राशि 3 लाख 75 हजार जमा करने में असमर्थता जताई थी। इस निवेदन पर उन्होंने राशि का एक बड़ा हिस्सा रेल्वे विभाग से पीड़ित परिवार को दिलाए जाने के संबंध में दुर्ग कलेक्टर से चर्चा की है। जब तक इस संबंध में कोई सार्थक पहल नहीं हो जाती तब तक बस्ती वासियों के कब्जे को न तोड़ा जाए।
प्रभावित 300 परिवार को भी मिलेगा सपनों का घर
विधायक रिकेश सेन ने कहा कि, अगर प्रभावित लगभग 300 परिवारों को रेल्वे प्रशासन से आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो इस राशि में अपनी व्यवस्था से राशि मिला कर प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट हो सकेंगे। उनके वर्षों से इस बस्ती में रहने की वजह से अचानक हटाना मानवता के दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। रेल्वे प्रभावितों को सहयोग करे तो वास्तविक रूप से व्यवस्थापन की प्रक्रिया अनुरूप भिलाई नगर स्टेशन के व्यवस्थित स्वरूप में प्रभावित 300 परिवार भी आसानी से सहयोगी होंगे और उन्हें वास्तविक रूप से अपने सपनों का घर भी मिल सकेगा।
स्लमवासियों को मिलेगा पीएम आवास का लाभ
श्री सेन ने कहा कि, वर्तमान में वर्षाकाल होने से उपरोक्त स्लमवासियों के लिए नियमानुसार वैकल्पिक आवास व्यवस्था किये बिना वर्षाकाल में बेदखली कार्यवाही नहीं करने राज्य शासन के स्थायी निर्देश हैं। स्लमवासियों को नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने पर विचार करते हुए इस संबंध में जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम भिलाई के साथ रेलवे की संयुक्त बैठक आयोजित कर विकल्पों पर विचार अवश्य किया जाए।