नियुक्ति : बसवराजू एस बनाए गए सीएम साय के सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का भी प्रभार

छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद प्रशासनिक बदलावों का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में सरकार ने एक साथ 88 IAS अफसरों के प्रभर बदले थे। आज सीएम के सचिव की भी नियुक्ति कर दी गई है।

Updated On 2024-01-09 13:36:00 IST
बसवराजू एस बनाए गए सीएम साय के सचिव

रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रसाशनिक तौर कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मंगलवार को जारी आदेश में राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बसवराजू एस को सीएम विष्णुदेव साय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

आदेश प्रति

सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही राज्य में पहली किस्त में एक साथ 88 आईएएस अफसरों के तबादला आदेश जारी होने के बाद पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आईएएस की तर्ज पर थोक में 55 आईपीएस अफसरों का तबादला आदेश जारी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट करीब-करीब फाइनल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पांच साल तक फ्रंट लाइन में काम करने वाले पुलिस अफसरों को विष्णुदेव सरकार किनारे लगा सकती है। 

इन अधिकारियों को मिलेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी 

इसके अलावा पूर्व भाजपा शासन काल में फ्रंट लाइन में रहने वाले पुलिस अफसर जो कांग्रेस शासन आने के बाद लूप लाइन में भेज दिए गए थे, उन्हें सरकार पुनः फ्रंट लाइन में लाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। इसके अलावा पांच साल तक शहरी क्षेत्र में रहने वाले पुलिस अफसरों का तबादला बस्तर किए जाने की बात सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अजात शत्रु बहादुर, शशिमोहन सिंह, रजनेश सिंह, लाल उम्मेद सिंह को महत्वपूर्ण जिलों के जिम्मेदारी दी जा सकती है। रायपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर जिले की जिम्मेदारी सिनीयर आईपीएस अफसरों को दी जाएगी। 

रायपुर रेंज में दो की जगह एक आईजी

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने रायपुर रेंज में एक ग्रामीण के साथ एक्त शहरी आईजी की पदस्थापना की थी। पूर्ववती सरकार के इस आदेश को बदलते हुए वर्तमान राज्य सरकार रायपुर रेंज में केवल एक आईजी की पदस्थापना कर दामीण आईजी का पद समाप्त कर सकती है। इसके साथ ही जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं, राज्य सरकार उन पुलिस अफसरों को लूप लाइन में मेजने की तैयारी कर रही है।

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