Budget Session 2026: लोकसभा में आज आम बजट पर चर्चा, दोपहर बाद प्राइवेट मेंबर बिल्स होंगे पेश

Parliament Budget Session 2026: संसद के बजट सत्र के तहत आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर सामान्य चर्चा शुरू होगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ प्रारंभ होगी, जिसके बाद सरकारी कामकाज लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट पर विभिन्न दलों के सदस्य अपने विचार रखेंगे।

कई केंद्रीय मंत्री सदन में रखेंगे दस्तावेज

आज की कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विधि एवं न्याय, विदेश, रक्षा तथा पोत परिवहन सहित कई मंत्रालयों के मंत्री सदन के पटल पर जरूरी दस्तावेज पेश करेंगे। इसके बाद बजट पर चर्चा आगे बढ़ेगी, जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से भागीदारी की संभावना है।

दोपहर बाद प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस

दोपहर 3:30 बजे के बाद लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस लिया जाएगा। इस दौरान कई निजी विधेयक पेश किए जाने सूचीबद्ध हैं। इनमें संविधान संशोधन से जुड़े प्रस्ताव, जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव, किसानों, मछुआरों, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और श्रमिकों के कल्याण से संबंधित बिल शामिल हैं। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, श्रम सुधार और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर भी प्रस्ताव लाए जा सकते हैं।

राहुल गांधी के बयान पर गरमाया माहौल

एक दिन पहले संसद में उस समय हंगामा हुआ जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा से उद्धरण पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने विरोध जताया और सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला

इसी बीच राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने एक बयान को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा और इसे सिख समुदाय का अपमान बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां राजनीतिक अहंकार को दर्शाती हैं।

65 दिनों में 30 बैठकें, 2 अप्रैल तक चलेगा सत्र

बजट सत्र कुल 65 दिनों की अवधि में 30 बैठकों के साथ आयोजित किया जा रहा है। दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश पर जाएंगे और 9 मार्च को पुनः बैठक होगी, ताकि विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच के लिए स्थायी समितियां काम कर सकें। सत्र का समापन 2 अप्रैल को प्रस्तावित है।