Subhadra Yojna: पीएम मोदी के जन्मदिन पर महिलाओं को नई सौगात; जानें क्या है सुभद्रा योजना, कैसे मिलेगा लाभ?

Subhadra Yojna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (17 सितंबर) को अपने 74वें जन्मदिन (PM Narendra Modi Birthday) के अवसर पर ओडिशा की महिलाओं को खास तोहफा दिया। महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए राज्य में एक नई योजना की शुरुआत की गई। ओडिशा की बीजेपी सरकार ने इसे 'सुभद्रा योजना' नाम दिया है, जिसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काफी कारगर माना जा रहा है। जानें सुभद्रा योजना में क्या है खास...

महिलाओं को 5 साल में मिलेंगे 50 हजार रुपए
ओडिशा सरकार की इस योजना का नाम भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की बहन सुभद्रा के नाम पर रखा गया है। इसके तहत ओडिशा की 21 से 60 साल की उम्र की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को अगले 5 साल तक हर वित्त वर्ष में 10,000 रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। कुल मिलाकर, प्रत्येक महिला को 2024-25 से 2028-29 तक की अवधि में 50,000 रुपए की राशि मिलेगी।

Leaving for Bhubaneswar.

It is very special to be among the wonderful people of Odisha to launch SUBHADRA, an important scheme of the Odisha Government. This scheme will boost women empowerment and ensure financial independence for our Nari Shakti.

Several other works will…

— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2024

सुभद्रा योजना की प्रमुख विशेषताएं...
1) वित्तीय सहायता: हर साल महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी, जो 5-5 हजार रुपए की दो किश्तों में, रक्षाबंधन और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। 
2) सुभद्रा डेबिट कार्ड: इस योजना के तहत महिलाओं को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 'सुभद्रा डेबिट कार्ड' दिया जाएगा। सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाली 100 महिलाओं को ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। 
3) योजना के लिए कितना बजट: ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना के लिए 55,825 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। 
4) कैसे करें सुभद्रा के लिए अप्लाई: इस योजना में शामिल होने के लिए महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र, ब्लॉक ऑफिस, मो-सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्र से फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं।
5) योजना की निगरानी: सरकार ने योजना की निगरानी के लिए 'सुभद्रा सोसायटी' का गठन किया है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत काम करेगी।
6) पात्रता और अपवाद: इस योजना का फायदा सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र महिलाओं को मिलेगा। सरकारी कर्मचारी, टैक्सपेयर्स और पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत 1500 रुपए या उससे अधिक आर्थिक सहायता लेने वाली महिलाएं पात्र नहीं होंगी।