J&K: अनुच्छेद 370 से मुक्ति के बाद अमन की राह पर घाटी; जानें 6 साल में कितना बदला कश्मीर?

अनुच्छेद 370 की समाप्ति के 6 साल बाद, ऑपरेशन सिंदूर ने कश्मीर को आतंकवाद से मुक्ति की राह दिखाई है। जानिए कैसे बदल रहा है कश्मीर और क्या हैं भविष्य की चुनौतियाँ।

Updated On 2025-08-05 13:10:00 IST

अनुच्छेद 370 हटाने के 6 साल बाद कश्मीर पर्यटन, निवेश और शिक्षा का केंद्र बन गया। 

Article 370 Sixth anniversary: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया था। जिसने न सिर्फ घाटी में राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया, बल्कि वहां दशकों से जारी आतंकवाद और अलगाववाद की कमर भी तोड़ दी। 2025 में इस ऐतिहासिक निर्णय के 6 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जा रहा है।

कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या बदला?

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पत्थरबाज़ी, विरोध और बम धमाकों में घटनाओं में भारी गिरावट आई है। सुरक्षा बलों पर हमले कम हो गए। पर्यटन में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया है। अमरनाथ यात्रा में इस वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुँचे हैं। हस्तशिल्प और बागवानी जैसे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिला है। युवा शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और व्यवसाय की ओर अग्रसर हैं।

आतंकियों को जंगलों तक खदेड़ा

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। इसके तहत सुरक्षा बलों ने सटीक जानकारी के आधार पर आतंकियों को तलाशकर उन्हें जंगलों और गुफाओं में ही खत्म करने की रणनीति अपनाई है। अब आतंकवादी न तो नागरिक इलाकों में पनाह पा रहे हैं, न ही उन्हें स्थानीय समर्थन मिल रहा है।

पाकिस्तान की चालें नाकाम

हमले के ज़रिये पाकिस्तान ने घाटी में साम्प्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की, लेकिन कश्मीरियों ने एकजुट होकर शांति और भाईचारे की मिसाल पेश की। खीर भवानी मंदिर में जेठ अष्टमी पर बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदू पहुंचे। इसके बाद अमरनाथ यात्रा ने भी यह दिखाया कि कश्मीर अब पीछे नहीं हटेगा।

राजनीतिक बयान और सच्चाई

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उग्रवाद कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि आतंकियों की भर्ती में कमी आई है। लोग अब विकास और स्थायित्व चाहते हैं। सरकार ने दर्जनों आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं और आतंकी फंडिंग की नकेल भी कस दी है।

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