देवघर में होम गार्ड भर्ती पर बवाल: अभ्यर्थियों ने लगाया भेदभाव का आरोप, पहुंचे डीसी ऑफिस

देवघर में होम गार्ड भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जिला समाहरणालय (DC ऑफिस) पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि जिला प्रशासन ने श्रावण माह समाप्त होते ही भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तीन से चार महीने बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है।

अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि झारखंड के कई अन्य जिलों में होम गार्ड की बहाली प्रक्रिया न केवल शुरू हो चुकी है, बल्कि कुछ जिलों में पूरी भी कर ली गई है। इसके विपरीत देवघर जिले में न तो कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और न ही भर्ती को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी दी जा रही है, जिससे यहां के युवाओं में निराशा और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

“देवघर के युवाओं के साथ क्यों हो रहा भेदभाव?”

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी सुमन कुमार ने बताया कि राज्य स्तर पर होम गार्ड भर्ती का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है। इसके बावजूद देवघर प्रशासन इस मुद्दे पर कुछ भी स्पष्ट कहने से बच रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य जिलों में प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, तो देवघर के युवाओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है।

उम्र सीमा बनी युवाओं की बड़ी चिंता

अभ्यर्थियों की नाराजगी सिर्फ नौकरी न मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि उम्र सीमा को लेकर भी है। युवाओं का कहना है कि यदि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो कई उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा पार कर जाएंगे और वर्षों की मेहनत बेकार चली जाएगी। यह केवल एक भर्ती नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और उनके अधिकारों का सवाल है।

आंदोलन की दी चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। लेकिन यदि जल्द ही होम गार्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो वे मजबूरन सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

युवाओं की मांग

अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि देवघर जिले में जल्द से जल्द होम गार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से शुरू किया जाए, ताकि लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं को न्याय मिल सके।