2022 तक सबके लिए घरः कैसे पूरा होगा सरकार का वादा, अर्थव्यवस्था को फायदा!

विपक्ष भूमि अधिग्रहण बिल को किसी कीमत पर देखना नहीं चाहती जिसके मद्देनजर एक बात तो साफ होती है कि सरकारी की योजना समय पर पूरी किसी कीमत पर नहीं हो सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी बात इस पूरी स्कीम को लागू करने के लिए सरकार को तीन लाख करोड़ रूपए की जरूरत है। जिसका इंतजाम तभी हो पाएगा जब प्राइवेट सेक्टर को इस पूरे प्रोजेक्ट में अपना फायदा दिखाई देगा।