New rules July 2025: 1 जुलाई से UPI, पैन, GST और तत्काल टिकट के बदलेंगे नियम; जेब पर पड़ेगा असर

New rules July 2025 : 1 जुलाई 2025 से UPI चार्जबैक, पैन कार्ड, तत्काल टिकट और GST नियमों में बड़े बदलाव। जानिए इनका आपकी जेब और जीवन पर क्या असर होगा।

Updated On 2025-06-30 17:05:00 IST

1 जुलाई से UPI, पैन, GST और तत्काल टिकट के बदलेंगे नियम; जेब पर पड़ेगा असर  

New rules July 2025 : 1 जुलाई 2025 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। ये बदलाव यूपीआई चार्जबैक प्रक्रिया, तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग और पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया जैसे क्षेत्रों में किए गए हैं। साथ ही जीएसटी फाइलिंग से जुड़े नियम भी सख्त किए गए हैं। आइए जानते हैं किन-किन नियमों में बदलाव हुआ है और इसका आपके वित्तीय जीवन पर क्या असर होगा।

1. UPI चार्जबैक प्रक्रिया में बदलाव
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई चार्जबैक के लिए नया नियम लागू किया है। 15 जुलाई 2025 से बैंकों को चार्जबैक केस को NPCI से व्हाइटलिस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। यदि बैंक को लगता है कि यूजर की चार्जबैक रिक्वेस्ट वैध है, तो वह इसे तुरंत प्रोसेस कर सकेगा।

UPI चार्जबैक क्या है?
जब कोई यूपीआई भुगतान फेल हो जाता है या खरीदी गई वस्तु/सेवा नहीं मिलती, तो यूजर धनवापसी के लिए चार्जबैक की मांग करता है। पहले NPCI स्तर पर कई रिक्वेस्ट खारिज हो जाती थीं, लेकिन नए नियम से प्रक्रिया आसान होगी।

2. पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य
1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। अब जन्म प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेजों के आधार पर पैन कार्ड आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह नियम पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू किया गया है।

3. तत्काल टिकट बुकिंग में आधार सत्यापन जरूरी
भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को और सुरक्षित बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। 1 जुलाई 2025 से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे दलाली और फर्जी बुकिंग पर अंकुश लगेगा।

4. GST फॉर्म GSTR-3B में बदलाव
GST नेटवर्क (GSTN) ने घोषणा की है कि जुलाई 2025 से GSTR-3B फॉर्म को एडिट करने की सुविधा बंद हो जाएगी। इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को देय तिथि के 3 साल बाद GST रिटर्न फाइल करने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम अनुपालन को और सख्त करने के लिए लागू किया गया है

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