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शुक्रवार, अक्तूबर 19, 2018  

triple-talaq News in Hindi -9 News Headlines Found

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तीन तलाक के अध्यादेश के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका, अध्यादेश को असंवैधानिक बताया

तत्काल ‘तीन तलाक'' की कुप्रथा को दंडनीय अपराध बताने वाले एक अध्यादेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

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तीन तलाक अध्यादेश के खिलाफ ''समस्त केरल जमीयत-उल-उलेमा'' ने SC में दायर की याचिका

तीन तलाक अध्यादेश पर एक बड़ा फैसले लेते हुए केरल के एक धार्मिक संगठन ''समस्त केरल जमीयत-उल-उलेमा'' ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

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Triple Talaq : ये है तीन तलाक अध्यादेश के जुड़ी 5 अहम बातें, जो हर किसी को होनी चाहिए मालूम

केंद्र की मोदी सरकार का सबसे अहम कानून तीन तलाक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नया कानून सरकार को 6 महीने में पास कराना होगा।

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तीन तलाक अध्‍यादेश पर दारुल उलूम नाराज, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्‍द तय करेगा अपनी रणनीति

ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने तीन तलाक को लेकर केन्‍द्र सरकार द्वारा अध्‍यादेश जारी किये जाने पर सख्‍त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि वह बहुत जल्‍द इस मामले पर अपनी रणनीति तय करेगा।

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मोदी सरकार के लिए सिर्फ ‘राजनीतिक फुटबॉल'' है तीन तलाक: कांग्रेस

कांग्रेस ने तीन तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत अध्यादेश में गुजारा भत्ते को कथित तौर पर स्पष्ट नहीं किए जाने और कुछ अन्य प्रावधानों लेकर सवाल खड़े किए तथा आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ‘फर्जी श्रेय'' लेने के लिए इस मुद्दे का ‘राजनीतिक फुटबाल'' के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।

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तीन तलाक पर अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, दोषी को मिलेगी तीन साल की सजा

केंद्रीय कैबिनेट ने एक साथ तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से तीन तलाक पर पाबंदी लगाए जाने के बाद भी यह जारी है, जिसके कारण अध्यादेश लागू करने की ‘आवश्यकता'' महसूस हुई।

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तीन तलाक अध्यादेश मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, कानून उनके खिलाफ लाएं जिनके पति ने उन्हें छोड़ा: ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस अध्यादेश को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताया है।

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तीन तलाक दंडनीय अपराध, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप

केंद्र की मोदी सरकार ने आज तीन तलाक पर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित इस अध्यादेश के मुताबिक पति द्वारा अब किसी भी महिला को ट्रिपल तालाक देना गैरकानूनी अपराध माना जायेगा।

''तीन तालक पर अध्यादेश को मिली कैबिनेट की मंजूरी''

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बार में तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज कैबिनेट ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध घोषित करने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी है।

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