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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में इसे प्रदेश के नवनिर्माण की नई गाथा बताया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में यूपी ने अपना 'परसेप्शन' बदलकर उसे 'पोटेंशियल' के रूप में देश के सामने रखा है। उन्होंने गर्व से साझा किया कि यह राज्य के इतिहास में पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार का 10वां बजट प्रस्तुत किया गया है।
बजट की थीम: सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान
मुख्यमंत्री ने बताया कि 9.12 लाख करोड़ का यह बजट मुख्य रूप से तकनीक और निवेश पर आधारित है। बजट में ₹43,565 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई हैं, जबकि ₹2 लाख करोड़ की विशाल राशि केवल संपत्ति और बुनियादी ढांचे के नव-निर्माण के लिए आवंटित है, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।
कुशल वित्तीय प्रबंधन और 'ब्रेक-थ्रू' स्टेट
सीएम योगी ने कहा कि यूपी कभी कर चोरी और लीकेज के लिए जाना जाता था, लेकिन कुशल वित्तीय अनुशासन से हमने इसे 'बीमारू' राज्य से निकालकर 'सरप्लस' राज्य बनाया है।
बेरोजगारी दर: 2017 में जो बेरोजगारी दर 17-19% थी, वह अब घटकर मात्र 2.24% रह गई है।
ऋण सीमा: कुशल प्रबंधन के कारण हम ऋण सीमा को 27% से घटाकर 23% पर लाने का लक्ष्य रख रहे हैं।
अर्थव्यवस्था: यूपी आज देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है।
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और 'स्टेट डेटा अथॉरिटी'
तकनीक के क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि अब अलग-अलग विभागों के डेटा में विसंगति नहीं होगी, इसके लिए 'स्टेट डेटा अथॉरिटी' बनाई जाएगी।
AI मिशन: प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की घोषणा की गई है।
डेटा सेंटर: डेटा सेंटर क्लस्टर और साइबर सिक्योरिटी के लिए एआई लैब्स की स्थापना हेतु विशेष बजट दिया गया है।
अन्नदाता: विकास की धुरी और नए प्रयास
किसानों को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास का भागीदार बताते हुए सीएम ने कई घोषणाएं कीं:
सोलर पंप: 40 लाख नलकूपों को फ्री बिजली देने के बाद अब 23 लाख डीजल पंपों को सोलर से जोड़ने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
पशु बीमा: पशुओं की सुरक्षा के लिए बीमा योजना, जिसमें 85% प्रीमियम सरकार भरेगी।
भंडारण: 2 लाख मीट्रिक टन क्षमता के बड़े गोदामों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था।
एक्सपोर्ट: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से किसानों के उत्पाद एक्सपोर्ट किए जाएंगे।
महिलाओं के लिए 'सी-मार्ट' और आर्थिक आजादी
आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं:-
C-Mart: ग्रामीण और शहरी महिलाओं के उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए 'सी-मार्ट' की स्थापना।
ब्याज मुक्त ऋण: महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज मुक्त धनराशि और क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था।
श्रमजीवी छात्रावास: कामकाजी महिलाओं के लिए जिला स्तर पर छात्रावास बनाए जाएंगे।
शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांतिकारी कदम
सीएम कंपोजिट विद्यालय: अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर हर जनपद में दो-दो कंपोजिट विद्यालय बनेंगे।
कैशलेस इलाज: माध्यमिक और परिषदीय शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा।
मेडिकल कॉलेज: 9 साल पहले मात्र 36 मेडिकल कॉलेज थे आज 81 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं।
बेटियों को स्कूटी: उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही पात्र बेटियों को स्कूटी देने का प्रावधान।
खेल और पर्यटन: नई ऊँचाइयों की ओर
स्पोर्ट्स कॉलेज: सभी 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर स्पोर्ट्स कॉलेज और हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम बनेंगे।
पर्यटन: वर्ष 2024-25 में करोड़ों पर्यटकों के आगमन को देखते हुए 1 लाख अतिरिक्त कमरे (होटल/होमस्टे) जोड़ने का लक्ष्य है।
गंगा एक्सप्रेस-वे: मेरठ से प्रयागराज के साथ-साथ अब मथुरा, हरदोई और फर्रुखाबाद जैसे जिलों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त फंड।
बजट की मुख्य बातें:-
1. युवाओं को 10 लाख नौकरियां: सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 10 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है।
2. बेटियों की शादी के लिए ₹1 लाख: गरीब बेटियों के विवाह हेतु सहायता राशि बढ़ाकर ₹1 लाख की गई। इसके लिए ₹600 करोड़ आवंटित हैं।
3. नोएडा एयरपोर्ट पर 5 रनवे: जेवर एयरपोर्ट को ग्लोबल हब बनाने के लिए ₹1,150 करोड़ का प्रावधान।
4. यूपी एआई (AI) मिशन: प्रदेश को तकनीक में नंबर 1 बनाने के लिए एआई मिशन हेतु ₹200 करोड़ की शुरुआत।
5. 40 लाख मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन: युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ₹2,374 करोड़ का आवंटन।
6. सड़कों और पुलों का जाल: पीडब्ल्यूडी (PWD) को बुनियादी ढांचे के लिए ₹34,468 करोड़ का विशाल बजट।
7. चिकित्सा शिक्षा का विस्तार: नए मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य ढांचे के लिए बजट का 6% (करीब ₹54,000 करोड़) हिस्सा।
8. हर घर नल से जल: जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जलापूर्ति हेतु ₹22,676 करोड़ प्रस्तावित।
9. निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली: किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त बिजली योजना के लिए ₹1,800 करोड़ का प्रावधान।
10. 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर: सीएम ने दावा किया कि सरकारी योजनाओं से 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए।
11. प्रति व्यक्ति आय में उछाल: यूपी की प्रति व्यक्ति आय अब ₹1,09,844 हो गई है, जो 2017 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा है।
12. मोबाइल उत्पादन में नंबर 1: देश का 65% मोबाइल अब यूपी में बन रहा है; आईटी नीति हेतु ₹1,000 करोड़ का फंड।
13. 15 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर: ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के निवेशों को गति देने हेतु ₹5,000 करोड़ की औद्योगिक सब्सिडी।
14. बेरोजगारी दर में गिरावट: सरकार ने बताया कि यूपी में बेरोजगारी दर अब केवल 2.24% रह गई है।
15. एमएसएमई (MSME) को नई ऊर्जा: लघु उद्योगों के क्लस्टर्स के लिए ₹3,822 करोड़ का बजट।
16. एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को रफ्तार: गंगा और लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए ₹3,000 करोड़ से अधिक का फंड।
17. कन्या सुमंगला योजना: बेटियों की शिक्षा-सुरक्षा हेतु इस योजना को ₹1,500 करोड़ दिए गए।
18. निराश्रित महिला पेंशन: विधवा और निराश्रित महिलाओं की मदद हेतु ₹4,000 करोड़ से अधिक का आवंटन।
19. बिजली उत्पादन में 55% वृद्धि: ऊर्जा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और नई लाइनों के लिए ₹15,000 करोड़ का प्रावधान।
20. सौर ऊर्जा (Solar Energy): पीएम सूर्य घर योजना और सोलर पार्क के लिए ₹1,000 करोड़ प्रस्तावित।
21. सिंचित क्षेत्र का विस्तार: नई नहरों और सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹18,000 करोड़ आवंटित।
22. स्टार्टअप रैंकिंग में 'लीडर': स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और इंक्यूबेटर्स के लिए ₹100 करोड़ का अलग फंड।
23. धर्मार्थ और पर्यटन का विकास: अयोध्या, काशी, मथुरा के पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु ₹2,500 करोड़ का प्रावधान।
24. मेधावी छात्राओं को स्कूटी: चयनित छात्राओं को डिजिटल और शारीरिक पहुँच बढ़ाने हेतु ₹400 करोड़।
25. गोवंश संरक्षण: निराश्रित पशुओं के चारे और गौशालाओं के प्रबंधन के लिए ₹800 करोड़।
26. शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को राहत: मानदेय के नियमित भुगतान और वृद्धि हेतु ₹250 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था।
27. ग्रामीण स्टेडियम और खेल: हर ब्लॉक में खेल सुविधाओं के लिए ₹500 करोड़ का आवंटन।
28. कानून व्यवस्था (Police): पुलिस आधुनिकीकरण और नई भर्तियों के प्रशिक्षण हेतु ₹2,500 करोड़।
29. कुंभ मेला 2025 की तैयारी: प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन हेतु विशेष आवंटन ₹2,500 करोड़।
30. 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी: समग्र बजट का लक्ष्य यूपी को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।