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भोपाल। प्रदेश सरकार ने समाधान योजना 2025-26 की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। इस योजना का उद्देश्य बिजली बकाया बिलों से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देना है। इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ता जिनके बिजली बिल तीन महीने से अधिक समय से बकाया हैं, उन्हें सरचार्ज यानी अतिरिक्त जुर्माने में बड़ी छूट देकर मूल राशि जमा कराने का अवसर दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार अब तक इस योजना का लाभ प्रदेश के 22.14 लाख बिजली उपभोक्ता उठा चुके हैं। इन उपभोक्ताओं ने मिलकर करीब 1062.45 करोड़ की मूल बकाया राशि जमा की है, जबकि सरकार की ओर से लगभग 392.28 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ कर दिया गया है।
योजना अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। पहले यह योजना 28 फरवरी 2026 तक लागू थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष 3 नवंबर को की गई थी। सरकार का मानना है कि इससे उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जो आर्थिक कारणों से बिजली का बकाया बिल समय पर नहीं चुका पाए थे और जिन पर भारी सरचार्ज जुड़ गया था। प्रदेश के तीनों बिजली वितरण क्षेत्रों में इस योजना का अच्छा असर देखने को मिला है।
मध्य क्षेत्र में 6.48 लाख यूजर्स ने उठाया लाभ
मध्य क्षेत्र में लगभग 6.48 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया और करीब 624.89 करोड़ रुपए की मूल राशि जमा की। यहां उपभोक्ताओं को करीब 286.78 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया गया। वहीं पूर्व क्षेत्र में लगभग 8.22 लाख उपभोक्ताओं ने इस योजना का फायदा उठाया और 229 करोड़ रुपए की मूल राशि जमा की, जबकि 74.57 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया गया। इसके अलावा पश्चिम क्षेत्र में करीब 7.44 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाते हुए 208.56 करोड़ रुपए जमा किए और उन्हें 30.93 करोड़ रुपए के सरचार्ज से राहत मिली।
किस्तों में भी भुगतान करने की सुविधा
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि उपभोक्ता अपना बकाया बिल एकमुश्त यानी एक बार में जमा करते हैं, तो उन्हें 70 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट दी जाती है। वहीं यदि कोई उपभोक्ता पूरी राशि एक साथ जमा नहीं कर सकता, तो उसे किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी दी गई है, जिसमें 50 से 60 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी मिलती है।
कुल मिलाकर यह योजना सरकार की ऐसी पहल है जिसका मकसद एक तरफ बिजली कंपनियों की बकाया राशि की वसूली बढ़ाना है, तो दूसरी तरफ आर्थिक रूप से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देना भी है। योजना की अवधि बढ़ने से अब और अधिक उपभोक्ताओं को अपने पुराने बिजली बिल का बोझ कम करने का मौका मिलेगा।
