नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के ताजा आदेश के तहत 5 अधिकारियों को जॉइंट सेक्रेट्री के पद पर नियुक्त किया गया है। पी. नरहरि, प्रियंका दास और तेजस्वी नायक समेत कई अफसर अब केंद्र के अहम मंत्रालयों में नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन नियुक्तियों से केंद्र में एमपी कैडर की मौजूदगी और प्रभाव दोनों बढ़ने वाले हैं।
पी. नरहरि को मिली अहम जिम्मेदारी
2001 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पी. नरहरि को केंद्र में नई जिम्मेदारी दी गई है। वे फिलहाल मध्य प्रदेश में पीएचई विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस में जॉइंट सेक्रेट्री बनाया गया है। उनकी गिनती राज्य के अनुभवी और प्रभावी अधिकारियों में होती है। इस नई भूमिका में वे भूमि संसाधनों से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के मामलों को संभालेंगे। उनकी नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अन्य अधिकारियों को मिली नई पोस्टिंग
2009 बैच की आईएएस अधिकारी प्रियंका दास को भी केंद्र में पोस्टिंग मिली है। उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेट्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं 2008 बैच के तेजस्वी एस. नायक को श्रम एवं रोजगार विभाग में जिम्मेदारी दी गई है। दोनों अधिकारी हाल ही में इम्पैनल हुए थे, जिसके बाद यह नियुक्ति संभव हुई। इन पदों पर वे नीति निर्माण और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएंगे। यह नियुक्तियां उनके करियर के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
अकादमी भेजे गए गणेश मिश्रा-षणमुगा प्रिया
2010 बैच के आईएएस गणेश शंकर मिश्रा को भी जॉइंट सेक्रेट्री बनाया गया है। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में तैनात किया गया है। इसी तरह षणमुगा प्रिया मिश्रा को भी इसी संस्थान में जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अकादमी देश के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है। यहां उनकी भूमिका प्रशासनिक प्रशिक्षण और नीति से जुड़े कार्यों में होगी। इससे नए अधिकारियों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा।
पहले डॉ. राहुल हरिदास भी भेजे गए केंद्र
हाल ही में एक अन्य अधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग को भी केंद्र में पदस्थ किया गया। उन्हें केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक के रूप में कार्यरत थे। केंद्र में नियुक्ति के बाद उन्हें राज्य से कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। लगातार हो रही इन नियुक्तियों से एमपी कैडर की सक्रियता बढ़ी है। कुल मिलाकर, यह बदलाव प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।