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भोपाल (वहीद खान) । तहसील दफ्तरों में जमीनों से जुड़े केसों को लेकर सुधार नजर नहीं आ रहा है। संभाग कमिश्नर संजीव सिंह ने शुक्रवार को महीनेभर दूसरी बार बैठक ली, लेकिन अफसर सुनने को तैयार नहीं हैं। पिछली बैठक में भी कोलार तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कोर्ट में पेंडिंग केसों को लेकर हिदायत दी गई थी, लेकिन अब तक सुधार नहीं किया गया। इस बार बैरसिया एसडीएम कोर्ट का परफार्मेंस भी 55 फीसदी रहा।
कलेक्टर की पहल से सुधरी थी रैकिंग
डेढ़ महीने चले राजस्व महाअभियान में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भोपाल जिले को 31वें पायदान से 7वें पायदान ले आए थे। लेकिन इसके बाद फिर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम और अपर कलेक्टर कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ गई है। संभागीय कमिश्नर ने अफसरों की बैठक ली थी, जिसमें हिदायत दी गई थी। इस बार भी संभाग कमिश्नर ने सुधार करने की बात कही है।
बैरागढ़ चीचली में 1648 केस पेंडिंग
बैठक में जिले के 9 नायब तहसीलदार कोर्ट की सबसे पहले समीक्षा की गई, जिसमें कोलार तहसील के वृत्त बैरागढ़ चीचली में 61 प्रतिशत केसों के निराकरण पर कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर की। कहा, इस कोर्ट में 1648 केस पेंडिंग चल रहे हैं। इसी तरह दस तहसील कोर्ट में तहसील कोलार में निराकरण 64 प्रतिशत होने हुजूर वृत्त-1 में 6 माह से अधिक के 302 केस पेंडिंग मिले।
गोविंदपुरा की तारीफ, बैरसिया को फटकार
कमिश्नर ने एसडीएम कोर्ट की समीक्षा में गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव की तारीफ की, उन्होंने कहा कि एसडीएम कोर्ट में 96 फीसदी डिस्पोजल किया गया है। जबकि बैरसिया एसडीएम कोर्ट में 55 फीसदी केस और कोलार में 63 फीसदी केस निपटाने पर नाराजगी जताई।
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7 हजार किसान पीएम सम्मान निधि से वंचित
बैठक में बताया कि पीएम किसान योजना के तहत 68 हजार 517 किसानों में से 6 हजार 919 का ई-केवायसी होना बाकी है। जिस कारण यह किसान दिसंबर में उन्हें पीएम योजना की राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। कमिश्नर ने शेष किसानों की ईकेवायसी कराने की हिदायत दी।
कमिश्नर बोले-अगली बैठक में लूंगा एक्शन
संभाग कमिश्नर राजस्व केसों को लेकर लगातार बैठकें ले रहे हैं, लेकिन अफसरों पर कार्रवाई नहीं होने से दूसरी बैठक में भी राजस्व कोर्ट के मामले में अफसरों ने रुचि नहीं दिखाई। बावजूद इसके कमिश्नर ने कहा कि इस बार भी वार्निंग दे रहा हूं, अगली बैठक में एक्शन लूंगा।